Skill Development Program को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आदिवासी, वंचित और गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की दिशा में व्यापक योजना तैयार कर रही है।
इसी क्रम में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय को व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमिता से जोड़ने पर विस्तृत चर्चा हुई।
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Skill Development Program पर उच्चस्तरीय बैठक
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के जनजातीय समूहों, अन्य वंचित वर्गों और गरीब युवाओं के लिए एक प्रभावी और व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाए।
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। सरकार का लक्ष्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार सुनिश्चित करना भी है।
आदिवासी और वंचित युवाओं के लिए नई पहल
बैठक में पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन और फाउंडेशन के बीच एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह संस्था अनुसूचित जनजाति, गरीब युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगी।
Skill Development Program का मुख्य उद्देश्य
इस पहल का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देना, उनकी आय बढ़ाना और उन्हें मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है।
विशेष रूप से स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों, ग्रामीण युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों पर फोकस किया जाएगा।
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Skill Development Program से मिलेगा रोजगार
बैठक में बताया गया कि युवाओं को उनकी रुचि और बाजार की मांग के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही उद्योगों और नियुक्ताओं के साथ करार किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण पूरा होते ही युवाओं को रोजगार मिल सके।
यह मॉडल युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पैन IIT एलुमनी फाउंडेशन की भूमिका
पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन पहले से ही झारखंड में सरकार के साथ मिलकर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है।
अब इसी मॉडल को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा, जहां आदिवासी और वंचित समुदायों के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ा जाएगा।
संस्थागत ढांचा होगा मजबूत
फाउंडेशन और राज्य सरकार मिलकर तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करेंगे।
इससे दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के युवाओं तक भी प्रशिक्षण सुविधाएं पहुंच सकेंगी।
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गुरुकुल और कौशल कॉलेज होंगे स्थापित
बैठक में जानकारी दी गई कि बस्तर और सरगुजा संभाग के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
स्थानीय आईटीआई और छात्रावास भवनों को आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।
नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी योजना
अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
इसके अलावा निर्माण (Construction), विनिर्माण (Manufacturing) और अन्य उद्योग आधारित क्षेत्रों में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
Skill Development Program के प्रमुख लाभ
इस योजना से युवाओं को निम्नलिखित लाभ मिलने की संभावना है:
- रोजगार आधारित प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण के बाद नौकरी के अवसर
- ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा
- महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय का सशक्तिकरण
- आदिवासी क्षेत्रों में संस्थागत विकास
- आय वृद्धि और आर्थिक आत्मनिर्भरता
विशेषज्ञों का मानना है कि यह Skill Development Program प्रदेश में रोजगार और सामाजिक विकास को नई गति दे सकता है।
सरकार की दीर्घकालिक रणनीति
राज्य सरकार का उद्देश्य केवल अल्पकालिक रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि युवाओं को स्थायी आजीविका से जोड़ना है।
इसके लिए आधुनिक प्रशिक्षण, उद्योगों की भागीदारी और स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। यह पहल छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
Skill Development Program छत्तीसगढ़ के आदिवासी, वंचित और ग्रामीण युवाओं के लिए एक परिवर्तनकारी पहल साबित हो सकता है। सरकार और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो Skill Development Program न केवल रोजगार बढ़ाएगा बल्कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगा।
