PWD Review Meeting के दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने, समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने और लापरवाह ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेशभर में चल रहे और प्रस्तावित निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
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PWD Review Meeting में अधिकारियों को दिए गए अहम निर्देश
PWD Review Meeting में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विभाग के अभियंताओं की दक्षता और कार्यक्षमता फील्ड पर दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नई कार्य संस्कृति अपनाने और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली विकसित करने पर जोर दिया।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर सितंबर-अक्टूबर 2026 तक नए निर्माण कार्यों के कार्यादेश जारी किए जाएं, ताकि बारिश समाप्त होते ही परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया जा सके।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल और प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी उपस्थित रहे।
PWD Review Meeting: समय-सीमा में पूरे हों सड़क, पुल और भवन निर्माण
अरुण साव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास का “ग्रोथ इंजन” है। विभाग पर सड़क, पुल-पुलिया, शासकीय भवन, स्कूल, कॉलेज, ऑडिटोरियम, कार्यालय और आवासीय भवनों सहित विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को अनुबंध में निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार तय समय में पूरा कराया जाए। साथ ही फील्ड स्तर पर लगातार निरीक्षण और मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
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लापरवाह ठेकेदारों को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट
PWD Review Meeting में उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिन ठेकेदारों की प्रगति अनुबंध के अनुसार नहीं होगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और आवश्यकता पड़ने पर उनके अनुबंध समाप्त (टर्मिनेट) करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले ठेकेदारों के बिल समय पर तैयार किए जाएं और हर महीने भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।
पहुंचविहीन गांवों तक सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर
अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के ऐसे गांव जहां वर्षभर आवागमन की सुविधा नहीं है, वहां सड़क और पुल निर्माण के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर शासन को भेजे जाएं।
उन्होंने भू-अर्जन से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश भी दिए, ताकि इंजीनियरों और अधिकारियों को संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी मिल सके।
31 अगस्त तक नए प्रस्ताव भेजने के निर्देश
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों द्वारा अनुशंसित विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने सभी अधिकारियों को 31 अगस्त 2026 तक नए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन (Estimate) भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का कार्य पूरा होने के बाद उन्हें संबंधित विभागों या नगरीय निकायों को तत्काल हस्तांतरित किया जाए।
बैठक में विभाग के अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता भी मौजूद रहे।
PWD Review Meeting में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट संदेश दिया कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयबद्ध निर्माण, गुणवत्तापूर्ण कार्य, नियमित मॉनिटरिंग और लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश राज्य में अधोसंरचना विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
