PM Awas Yojana को लेकर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सक्ती जिले के ग्राम जेठा में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी।
कार्यक्रम में करीब 2 लाख नए बने प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कराया गया और लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से नए घरों की चाबियां सौंपी गईं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ को 3,65,179 नए ग्रामीण आवासों का लक्ष्य दिया है। इन घरों के निर्माण पर करीब ₹4,382.15 करोड़ खर्च होने हैं।
PM Awas Yojana को लेकर शिवराज का बड़ा दावा
कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने पिछली भूपेश बघेल सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र से आवास के लिए राशि उपलब्ध होने के बावजूद तत्कालीन राज्य सरकार ने अपना निर्धारित हिस्सा यानी मैचिंग ग्रांट नहीं दिया।
शिवराज ने कहा कि इसके कारण गरीब परिवारों के आवास प्रभावित हुए। उन्होंने तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का भी उल्लेख किया।
हालांकि, ये राजनीतिक आरोप हैं और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया या विस्तृत आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही इनके सभी पहलुओं का अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
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छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास का लक्ष्य
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया था।
राज्य सरकार के अनुसार पिछले ढाई वर्षों में 11.50 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे किए जा चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में प्रतिदिन 1,600 से ज्यादा आवासों का निर्माण किया जा रहा है।
केंद्र सरकार के अनुसार PMAY-G का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को पक्का और बुनियादी सुविधाओं से युक्त घर उपलब्ध कराना है।
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PM Awas Yojana से जुड़े नए आवासों पर बड़ा अपडेट
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि 2026-27 में छत्तीसगढ़ को दिए गए 3,65,179 नए आवास Awaas+ 2024 सर्वेक्षण सूची में शामिल पात्र परिवारों के लिए बनाए जाएंगे।
सरकार के मुताबिक इन नए आवासों से ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर का इंतजार कर रहे परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में चल रहे ग्रामीण आवास निर्माण अभियान को भी गति मिलने की उम्मीद है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पक्के घर के साथ पात्र परिवारों को उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन, शौचालय और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है।
सक्ती में कृषि विज्ञान केंद्र की घोषणा
कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने सक्ती जिले में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान केवल धान के कटोरे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
फल, सब्जी, फूल, बागवानी, नर्सरी और पशुपालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर जोर दिया।
मछली पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी पालन जैसी गतिविधियों को भी कृषि से जोड़ने की बात कही गई। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत खेती और फसल विविधीकरण की जानकारी स्थानीय स्तर पर मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने और मार्च 2027 तक 300 प्राथमिकता वाले KVKs के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने पर जोर दिया है।
13.85 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण से जुड़े आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
बिहान और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई। महिलाओं को कारोबार से जोड़ने के लिए डीलर दीदी जैसी पहल का भी उल्लेख किया गया।
मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की करीब 70 लाख माताओं-बहनों को इसका लाभ मिल रहा है और अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।
सक्ती को ₹121.70 करोड़ के 38 विकास कार्य
कार्यक्रम में सक्ती जिले को ₹121.70 करोड़ से अधिक के 38 विकास कार्यों की सौगात दी गई। इनमें ₹79.25 करोड़ के 23 कार्यों का भूमिपूजन और ₹42.46 करोड़ के 15 कार्यों का लोकार्पण शामिल रहा।
भूमिपूजन वाले कार्यों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण, उप स्वास्थ्य केंद्र, महतारी सदन, शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन, नवीन लाइवलीहुड संस्थान, पुलिस लाइन में आर्मरी भवन और कृषि कार्यालय जैसे काम शामिल हैं।
लोकार्पित परियोजनाओं में जल जीवन मिशन के सोलर ड्यूल पंप, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना एवं चौकी भवन, सड़क-पुल-पुलिया और हाईस्कूल भवन सहित कई विकास कार्य शामिल हैं।
ग्रामीण विकास के नए अभियान शुरू
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत AI आधारित जियो-टैग सत्यापन की शुरुआत की गई। इसके साथ ‘धार अपार’ और ‘सुघ्घर बाड़ी’ अभियान भी शुरू किए गए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टरों का विमोचन किया गया। ‘अथ उद्यमिता की ओर’ कार्यक्रम के तहत चैलेंज फंड इवेंट की भी शुरुआत हुई।
बस्तर संभाग में PMAY-G सर्वे की समय-सीमा को 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा भी की गई, जिससे पात्र परिवारों को सर्वे में शामिल होने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
17 सितंबर से सेवा कार्य और ‘आशीर्वाद का दीया’
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन के अवसर पर एक महीने तक सेवा गतिविधियां आयोजित करने की बात कही गई। लोगों से प्रधानमंत्री के लिए ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने की अपील भी की गई।
कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लखपति दीदियों, डीलर दीदियों और पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
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PM Awas Yojana के तहत छत्तीसगढ़ को मिले 3,65,179 नए आवास ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी सौगात हैं। सक्ती में करीब 2 लाख परिवारों का गृह प्रवेश, 11.50 लाख से अधिक पूर्ण आवास और नए आवासों के लिए ₹4,382.15 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण आवास अभियान की बड़ी तस्वीर सामने रखता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इन स्वीकृत आवासों का समय पर निर्माण और पात्र परिवारों तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना होगी।
