Illegal Sand Mining के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की सख्त नीति के तहत जशपुर जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के अनुरूप अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
ताजा कार्रवाई में विभाग ने लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त की है और 1 लाख 46 हजार 800 रुपये का अर्थदंड भी वसूल किया है। विभाग का कहना है कि जिले में Illegal Sand Mining के विरुद्ध आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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Illegal Sand Mining पर बड़ी कार्रवाई
जिला सहायक खनिज अधिकारी के अनुसार 11 जून 2026 को झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र के ग्राम पोड़ी स्थित शंख नदी तट का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में रेत अवैध रूप से संग्रहित पाई गई। जांच में करीब 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली यानी लगभग 600 घनमीटर रेत का अवैध भंडारण सामने आया।
यह कार्रवाई खनिज विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों और नियमित निगरानी के आधार पर की गई।
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जशपुर में 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त
खनिज विभाग ने मौके पर पाए गए रेत भंडारण को अवैध मानते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की।
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। विभाग ने अवैध रूप से संग्रहित पूरी रेत को जब्त कर लिया।
Illegal Sand Mining से पर्यावरण को खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार अनियंत्रित और अवैध रेत उत्खनन से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, भूजल स्तर और पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
इसी कारण सरकार और प्रशासन लगातार Illegal Sand Mining को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं।
Illegal Sand Mining के खिलाफ सख्त अभियान
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।
खनिज विभाग लगातार निरीक्षण, निगरानी और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कितनी वसूली हुई अर्थदंड राशि?
कार्रवाई के तहत निर्धारित 1 लाख 46 हजार 800 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
विभागीय जानकारी के अनुसार यह राशि 16 जून 2026 को खनिज मद में जमा करा दी गई है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे कदम अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद करेंगे।
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वैध रेत खदानों की तैयारी
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में रेत की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र के ग्राम पोड़ी और ग्राम पुत्रीचौरा में 5-5 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रेत खदानें घोषित की गई हैं।
इन खदानों के संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और स्वीकृति प्रक्रिया जारी है।
Illegal Sand Mining रोकने की नई रणनीति
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि वैध रेत आपूर्ति की मजबूत व्यवस्था भी जरूरी है।
वैध आपूर्ति से मिलेगा समाधान
जब पर्याप्त मात्रा में वैध रेत उपलब्ध होगी, तब अवैध उत्खनन की संभावना स्वतः कम होगी। इसी उद्देश्य से नई खदानों की स्वीकृति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
खनिज विभाग का मानना है कि वैध आपूर्ति और सख्त निगरानी का संयुक्त मॉडल Illegal Sand Mining पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगा।
Illegal Sand Mining के खिलाफ जशपुर जिले में की गई यह कार्रवाई सरकार की सख्त नीति और प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है। 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत की जब्ती और 1.46 लाख रुपये से अधिक के अर्थदंड की वसूली यह स्पष्ट करती है कि अवैध खनन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में वैध रेत खदानों के संचालन और लगातार निगरानी के जरिए Illegal Sand Mining पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित होने की उम्मीद है।
