Bitumen Price Relief को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में हुई कैबिनेट बैठक में सड़क निर्माण ठेकेदारों को आंशिक मुआवजा देने की मंजूरी दी गई।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब डामर यानी बिटुमिन की कीमतों में अचानक और तेज बढ़ोतरी ने सड़क निर्माण परियोजनाओं की रफ्तार पर असर डालना शुरू कर दिया था।
Bitumen Price Relief पर सरकार का बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के बीच किए गए अनुबंधों पर सीमित मुआवजा लागू होगा।
यह राहत केवल बिटुमिन की असाधारण मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाएगी।
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तय फार्मूले से मिलेगी राहत
सरकार ने स्पष्ट किया कि ठेकेदारों को राहत एक निर्धारित फार्मूले के आधार पर दी जाएगी।
सामान्य एस्केलेशन नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। इसका उद्देश्य निर्माण एजेंसियों को सीमित आर्थिक सहायता देकर विकास कार्यों को जारी रखना है।
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सड़क निर्माण परियोजनाओं पर क्या होगा असर
Bitumen Price Relief फैसले के बाद राज्य में चल रहे सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अगर राहत नहीं दी जाती तो कई परियोजनाओं में देरी हो सकती थी।
निर्माण कार्य रुकने का खतरा टला
डामर की कीमतें बढ़ने से सड़क निर्माण की लागत में लगातार इजाफा हो रहा था।
इससे ठेकेदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था और कई परियोजनाओं के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी।
डामर कीमत बढ़ने की वजह क्या है
सरकार के मुताबिक वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण बिटुमिन की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी हुई है।
चूंकि सड़क निर्माण में डामर सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होती है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने का सीधा असर परियोजनाओं की लागत पर पड़ा।
वैश्विक बाजार का असर
विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के कारण यह संकट पैदा हुआ।
इसी वजह से राज्य सरकार को विशेष राहत पैकेज पर फैसला लेना पड़ा।
कर्मचारी चयन मंडल में बड़ा बदलाव
कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने की मंजूरी दी गई।
इसके लिए राज्य के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन किया जाएगा।
पुराने व्यापमं का हुआ विलय
‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026’ लागू होने के बाद पुराने व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए चयन मंडल में कर दिया गया है।
इसके साथ ही उसकी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए बोर्ड को हस्तांतरित की गई हैं।
भर्ती प्रक्रिया को कैसे मिलेगा फायदा
सरकार का दावा है कि कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
इससे सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
युवाओं को मिल सकती है राहत
राज्य के लाखों प्रतियोगी परीक्षार्थियों को नई भर्ती प्रणाली से लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर होगा।
Bitumen Price Relief से ठेकेदारों को राहत
Bitumen Price Relief का सबसे बड़ा फायदा सड़क निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को मिलेगा।
इस फैसले से अधूरी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और राज्य में विकास कार्यों की गति बनी रहेगी।
विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
सरकार का उद्देश्य सड़क नेटवर्क को मजबूत करना और निर्माण कार्यों में रुकावट को रोकना है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे प्रदेश की आधारभूत संरचना परियोजनाओं को बड़ा समर्थन मिलेगा।
Bitumen Price Relief को लेकर लिया गया छत्तीसगढ़ कैबिनेट का फैसला राज्य के सड़क निर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डामर कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के बीच ठेकेदारों को राहत देकर सरकार ने विकास कार्यों की रफ्तार बनाए रखने की कोशिश की है।
इसके साथ ही कर्मचारी चयन मंडल में बदलाव से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है।
