नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नए आपराधिक कानूनों के प्रस्तावना में नेतृत्व करते हुए यह जोर दिया कि नए कानूनों में न्याय को प्राथमिकता दी जा रही है, जो कोलोनियल-युगीन कानूनों की बजाय प्राथमिकता से प्रदंड कार्रवाई पर है।
एक प्रेस वार्ता के दौरान, शाह ने कहा, “सबसे पहले, मैं देश के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के लगभग 77 वर्षों के बाद हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ‘स्वदेशी’ हो रही है। यह भारतीय नैतिकता पर काम करेगी। 75 वर्षों के बाद, इन कानूनों का विचार किया गया था और जब ये कानून आज से प्रभावी होंगे, तो कोलोनियल कानूनों को हटा दिया गया है और भारतीय संसद में बने कानूनों को प्रैक्टिस में लाया जा रहा है।”
उन्होंने इस बदलाव पर और भी विस्तार से बात की, कहते हुए, “अब ‘दंड’ की बजाय ‘न्याय’ है। देरी की जगह अब त्वरित अदालती प्रक्रिया और त्वरित न्याय होगा। पहले, केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा होती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी।”
इन तीन नए आपराधिक कानूनों, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के प्रभाव से सोमवार को भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। ये कानून समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं और आधुनिक दिनचर्या अपराधों को समझने के लिए तैयार किए गए हैं।
