दुर्ग, 16 अप्रैल 2025 — दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ‘मोर आवास-मोर अधिकार’ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य ऐसे पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जो अब तक स्थायी प्रतीक्षा सूची या आवास प्लस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि यह सर्वेक्षण 30 अप्रैल 2025 तक संपन्न किया जाएगा। सभी जनपद पंचायतों को समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान राज्य सरकार के ‘मोर दुआर, साय सरकार’ महाअभियान का हिस्सा है।
अभियान तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल तक जनप्रतिनिधि प्रतीकात्मक रूप से सर्वे करेंगे। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक ग्राम सभाओं के माध्यम से जनजागरूकता फैलाई जाएगी और घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। तीसरे चरण में 29-30 अप्रैल को सरपंच और सर्वेक्षक संयुक्त रूप से सर्वे पूर्णता का प्रमाण-पत्र जिला कार्यालय में जमा करेंगे।
गांवों में कोटवार/पटेल द्वारा मुनादी, दीवार लेखन, रैली, पोस्टर, पाम्प्लेट के जरिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही निबंध, रंगोली, चित्रकला, स्लोगन और गीत लेखन जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2024 को ‘आवास प्लस 2.0 मोबाइल ऐप’ लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से यह सर्वे हो रहा है। लोगों को सोशल मीडिया पर #मोर_दुआर_साय_सरकार हैशटैग के साथ अपनी भागीदारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
