वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 पेश करने में अब सिर्फ एक सप्ताह बचा है, और तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सूत्रों के अनुसार, 10 से 15 लाख रुपये सालाना आय वाले नागरिकों को टैक्स में राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो।
मध्यम आय वर्ग के लिए राहत
सरकारी सूत्रों ने बताया कि 10 से 15 लाख रुपये सालाना आय वाले वेतनभोगियों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है। इस कदम का उद्देश्य उनकी खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।
एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन
इस बार के बजट में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को विशेष तवज्जो दी जाएगी। रेलवे, सड़क, शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए निवेश को और बढ़ाने की योजना है। हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को भी टैक्स रियायतें और प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
एआई से प्रभावित कर्मचारियों को सहूलियत
सूत्रों के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग से प्रभावित कर्मचारियों को भी बजट में विशेष राहत देने की योजना है। इस कदम का उद्देश्य उन कर्मचारियों को सहायता प्रदान करना है जिनके रोजगार पर एआई के प्रभाव के कारण संकट आया है।
आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित
बजट 2025 का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। टैक्स में राहत और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश से सरकार आर्थिक प्रगति को और तेज करने की दिशा में प्रयासरत है।
