रायपुर, 11 जनवरी – केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ को 3 लाख 3 हजार 384 अतिरिक्त आवासों की मंजूरी दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस स्वीकृति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का आभार व्यक्त किया।
शिवराज सिंह ने अपने पत्र में बताया कि इस मंजूरी के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को कुल 11 लाख 65 हजार 315 आवासों का लक्ष्य दिया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घरों के निर्माण के लिए पात्र परिवारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से लागू की गई थी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की योजना को मार्च 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही, 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ को सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण सूची के आधार पर पहले से आवंटित 8,61,931 घरों के लक्ष्य के अतिरिक्त 3,03,384 नए घरों का लक्ष्य दिया गया है। यह केंद्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।