छत्तीसगढ़ में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% करने का निर्णय प्रमुख है। सरकार ने यह निर्णय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया है। इस फैसले के बाद ओबीसी जनसंख्या के अनुपात में अब आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक हो सकेगी।
बैठक में किसानों के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु 14,700 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि की वैधता बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक कर दी गई है। इसके अलावा, राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 का भी अनुमोदन किया गया, जो 1 नवंबर 2024 से लागू होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति में 2047 तक छत्तीसगढ़ के विकास का विजन साकार करने के प्रावधान किए गए हैं।
राज्य के नवा रायपुर अटल नगर में रोजगार, निवेश और बसाहट को बढ़ावा देने हेतु रियायती दरों पर भूखंड आवंटन का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्त महिलाएं एक बार निःशुल्क तीर्थ यात्रा कर सकेंगी। इस योजना के लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।
कैबिनेट में तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर और लचीली शिक्षा प्रणाली का लाभ मिलेगा। साथ ही रजिस्ट्रीकरण शुल्क को पुनरीक्षित कर रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाया जाएगा।
