दुर्ग (छत्तीसगढ़)। केंद्र की गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं किए जाने की आलोचना विधायक अरुण वोरा ने की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कांग्रेस शासित राज्यों की जनता के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने राज्य के भाजपा नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता के हित में दलीय राजनीति करने की बजाए प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को गरीब कल्याण योजना में शामिल किए जाने व राज्य को आर्थिक पैकेज देने की मांग करने की नसीहत दी है।
विधायक वोरा ने कहा कि कोरोना संकट पर कुशल प्रबंधन व ऐतिहासिक निर्णय लेकर सर्वहारा वर्ग के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता व सरकार के जनहितैषी काम केंद्र सरकार को रास नहीं आ रही। जिससे वह राज्य की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य में कोरोना संकट के दौरान 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है। जिनके सामने रोजगार का संकट खड़ा है। राज्य सरकार अपने स्तर पर मनरेगा व खेती के लिए उत्साह का माहौल पैदा करते हुए लोगों को इस कठिन समय पर भी रोजगार उपलब्ध करा रही है, किन्तु केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के निम्न आय वर्ग के लोगों के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। ना तो किसी तरह का आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है, ना ही जीएसटी में से राज्य का हिस्सा समय पर जारी हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास की भी राशि रोक दी गई है। इन सब के अतिरिक्त रोज कमाने रोज खाने वालों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाना तात्कालिक आवश्यकता है।
