Chhattisgarh Digital Governance को नई ऊंचाई देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सेवा सेतु पोर्टल, भारतनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल कनेक्टिविटी और क्लाउड आधारित सेवाओं के जरिए नागरिकों तक पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। गुरुवार को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभागीय सचिव अंकित आनंद और चिप्स (CHiPS) के सीईओ मयंक अग्रवाल ने विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी।
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Chhattisgarh Digital Governance को मिली नई गति
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से सुशासन को मजबूत बना रही है। विभाग का फोकस नागरिक-केंद्रित सेवाओं के विस्तार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, AI आधारित नवाचार और पारदर्शी प्रशासन पर है।
अधिकारियों के अनुसार, तकनीक का उद्देश्य केवल सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों तक तेज, सरल और भरोसेमंद सेवाएं पहुंचाना भी है।
Chhattisgarh Digital Governance में सेवा सेतु बना सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म
राज्य सरकार का सेवा सेतु पोर्टल अब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एकीकृत डिजिटल नागरिक सेवा मंच बन चुका है।
सेवा सेतु की प्रमुख उपलब्धियां
- 35 विभागों की 564 ऑनलाइन सेवाएं
- ढाई वर्षों में 85 लाख से अधिक आवेदन
- 78 लाख से ज्यादा आवेदनों का सफल निराकरण
- ऑनलाइन आवेदन, QR आधारित सत्यापन
- डिजिटल दस्तावेज सत्यापन
- SMS और WhatsApp अपडेट
- ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड, विवाह पंजीयन, नल कनेक्शन सहित कई सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे।
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Chhattisgarh Digital Governance के तहत भारतनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार
राज्य सरकार दूरस्थ, वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने पर विशेष जोर दे रही है।
विभाग के अनुसार—
- जनवरी 2024 से अब तक 1273 मोबाइल टावर ऑन-एयर किए जा चुके हैं।
- भारतनेट फेज-III के तहत ₹3,928 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है।
- ग्राम पंचायतों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और FTTH कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा।
AI मिशन से युवाओं को मिलेंगे नए अवसर
राज्य सरकार ने CG-AIM (Chhattisgarh AI Mission) को भविष्य की महत्वपूर्ण पहल के रूप में शामिल किया है।
इसके तहत—
- AI आधारित कौशल विकास
- AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
- AI डेटा लैब
- स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा
इसके अलावा CM IT Fellowship के माध्यम से IIIT नया रायपुर के सहयोग से 50 स्थानीय युवाओं को उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण और विभिन्न विभागों में कार्यानुभव दिया जा रहा है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से बढ़ी पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता
Chhattisgarh Digital Governance के तहत कई विभागों के लिए आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं।
इनमें प्रमुख हैं—
- खनिज ऑनलाइन 2.0 से जनवरी 2024 से जून 2026 तक ₹30,311.80 करोड़ का राजस्व।
- वन क्लिक-सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 में 19 विभागों की 151 सेवाएं।
- पारस पोर्टल से बड़ी परियोजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा।
- बस्तर मुन्ने पोर्टल से योजनाओं की मॉनिटरिंग।
- डिजिटल द्वार के जरिए विभागों के बीच सुरक्षित डेटा आदान-प्रदान।
- IWMMS से औद्योगिक अपशिष्ट की ऑनलाइन निगरानी।
स्टार्टअप और नवाचार को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
राज्य सरकार और Software Technology Parks of India (STPI) के बीच ₹105.3 करोड़ की लागत से चार सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है।
इन केंद्रों में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा—
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- मेडटेक
- स्मार्ट सिटी समाधान
- स्मार्ट एग्रीकल्चर
साथ ही सरकार क्लाउड फर्स्ट नीति लागू कर रही है, जिससे डेटा सुरक्षा, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।
निष्कर्ष
Chhattisgarh Digital Governance के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार डिजिटल तकनीक को सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा का मजबूत आधार बना रही है। सेवा सेतु पोर्टल, भारतनेट, AI मिशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप प्रोत्साहन जैसी पहलें राज्य को देश के अग्रणी डिजिटल राज्यों की श्रेणी में पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आने वाले समय में इन परियोजनाओं का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को व्यापक रूप से मिलने की उम्मीद है।
