Great Nicobar Island Project भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना केवल एक गहरे समुद्री बंदरगाह (Deep-Water Port), हवाई अड्डे और अन्य आधुनिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके रणनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को लेकर भी देशभर में व्यापक चर्चा हो रही है। एक ओर केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बता रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविद इसके संभावित पारिस्थितिक प्रभावों को लेकर चिंता जता रहे हैं।
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Great Nicobar Island Project: क्यों महत्वपूर्ण है यह परियोजना?
ग्रेट निकोबार द्वीप हिंद महासागर में भारत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। आजादी के बाद से ही अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारतीय सशस्त्र बलों की मौजूदगी रही है।
वर्ष 2001 में यहां इंटीग्रेटेड ट्राई-सर्विसेज कमांड की स्थापना के बाद इसका रणनीतिक महत्व और बढ़ गया। परियोजना के तहत प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गहरे समुद्री बंदरगाह और आधुनिक बुनियादी ढांचा भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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Great Nicobar Island Project का रणनीतिक महत्व
सरकार का कहना है कि “रणनीतिक” शब्द का अर्थ केवल रक्षा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसका संबंध महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय आर्थिक हितों और भविष्य की विकास आवश्यकताओं से भी है।
इस परियोजना के जरिए भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री उपस्थिति को और मजबूत करना चाहता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा।
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पर्यावरण को लेकर क्या हैं प्रमुख चिंताएं?
Great Nicobar Island Project का सबसे विवादित पहलू इसका पर्यावरणीय प्रभाव है।
पर्यावरणविदों का कहना है कि बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों से द्वीप की जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से निकोबार मेगापोड जैसे दुर्लभ पक्षी और अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर खतरा पैदा होने की आशंका जताई गई है।
इसके अलावा वन क्षेत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय आदिवासी समुदायों पर संभावित प्रभावों को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।
Great Nicobar Island Project पर सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार ने परियोजना को लेकर उठ रही आशंकाओं के जवाब में विस्तृत जानकारी जारी की है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रेट निकोबार द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 910 वर्ग किलोमीटर है, जबकि परियोजना का क्षेत्रफल लगभग 166.10 वर्ग किलोमीटर है।
सरकार का दावा है कि परियोजना के अंतर्गत 65.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ग्रीन जोन के रूप में संरक्षित रखा जाएगा, जहां किसी प्रकार की पेड़ों की कटाई नहीं होगी।
इसके अलावा परियोजना को EIA Notification 2006 और ICRZ Notification 2019 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के साथ 42 पर्यावरणीय शर्तें भी लागू की गई हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा।
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वैज्ञानिक संस्थानों की क्या रही भूमिका?
Great Nicobar Island Project के लिए कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों ने स्वतंत्र अध्ययन किए।
इनमें शामिल हैं—
- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI)
- वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII)
- सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (SACON)
- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)
सरकार के अनुसार इन अध्ययनों के आधार पर परियोजना को आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय आदिवासी समुदायों की निगरानी के लिए अलग-अलग समितियां भी गठित की गई हैं।
पर्यावरणविदों की आपत्तियां और NGT का रुख
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से द्वीप की संवेदनशील पारिस्थितिकी को दीर्घकालिक नुकसान पहुंच सकता है।
हालांकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने परियोजना को मंजूरी बरकरार रखते हुए संबंधित एजेंसियों को सभी पर्यावरणीय शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ पर्यावरणीय प्रभाव और सार्वजनिक बहस लगभग हर देश में देखने को मिलती है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और चीन की कई बड़ी परियोजनाओं में भी इसी तरह के विवाद सामने आए थे।
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विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की चुनौती
Great Nicobar Island Project भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय जैव विविधता को सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है।
नीतिनिर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की है। यही संतुलन इस परियोजना की दीर्घकालिक सफलता तय करेगा।
Great Nicobar Island Project भारत के भविष्य की महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं में गिनी जा रही है। यह परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आर्थिक विकास को नई दिशा दे सकती है। वहीं पर्यावरणविदों की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विकास के साथ पर्यावरणीय शर्तों का कितनी गंभीरता से पालन किया जाता है। यही संतुलन भारत के सतत विकास मॉडल की असली परीक्षा होगा।
