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Sahkar Prerna Puraskar: उत्कृष्ट सहकारी समितियों को सम्मान, महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश और तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रुपये की सौगात

Sahkar Prerna Puraskar कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र को नई मजबूती देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकारी सप्ताह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्कृष्ट सहकारी समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही संग्रहण वर्ष 2023 के 7.14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया।

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Sahkar Prerna Puraskar: सहकारिता से समृद्धि का संकल्प

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय का गठन देश के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि “सहकार से समृद्धि” का लक्ष्य किसानों, वनवासियों, महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं किसान परिवार से आते हैं और बचपन से सहकारिता से जुड़े रहे हैं। उनके अनुसार, सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी माध्यम बन चुकी है।

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Sahkar Prerna Puraskar: किसानों और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 7.14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरण की शुरुआत की।

इसके अलावा उत्कृष्ट सहकारी समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए गए। महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश वितरित किया गया और विभिन्न हितग्राहियों को सामग्री, प्रोत्साहन राशि तथा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ऋण भी प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष राज्य के 15 लाख से अधिक किसानों को 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे खेती के लिए सस्ती वित्तीय सहायता मिल रही है।


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Sahkar Prerna Puraskar: 1352 नई सहकारी समितियों का गठन

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूरे होना देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की कोई भी पंचायत सहकारिता से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से 1352 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है।


सहकारिता विभाग का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीयन पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। इससे किसानों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सरल बनेंगी।


मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी स्टॉलों का किया अवलोकन

Sahkar Prerna Puraskar कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया।

उन्होंने हरित क्रांति आदिवासी सहकारी समिति (जशपुर), महामाया बहुउद्देशीय सहकारी समिति (कोरबा), बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम, छत्तीसगढ़ हर्बल्स, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), नाफेड, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, इफको तथा गंगा मैया दुग्ध उत्पादक संघ (बालोद) सहित कई संस्थाओं के कार्यों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने 5 नई पैक्स समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के पांच नए उत्पादों का लोकार्पण किया तथा वन-धन समितियों की हैंडबुक का विमोचन भी किया।


ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि के साथ-साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, वनोपज और ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में भी सहकारिता को लगातार बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनका विश्वास है कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि होगी।


Sahkar Prerna Puraskar कार्यक्रम ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने का संदेश दिया है। उत्कृष्ट सहकारी समितियों को सम्मानित करने, तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि जारी करने, महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश वितरित करने और किसानों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा से स्पष्ट है कि राज्य सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दे रही है।

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