Dhamdha Tehsil में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में चल रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई दुर्ग जिले में की गई।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी व्यक्ति को शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कार्रवाई के बाद भू-माफियाओं को स्पष्ट संदेश मिला है कि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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Dhamdha Tehsil के ग्राम बसनी में चला अभियान
Dhamdha Tehsil के अंतर्गत आने वाले ग्राम बसनी में लंबे समय से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं।
बताया गया कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने सरकारी जमीन पर झटका तार लगाकर तथा खरीफ और रबी फसलों की खेती कर कब्जा जमा रखा था। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया।
दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर जांच शुरू की गई और पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल की गई।
Dhamdha Tehsil में जांच के बाद हुई विधिसम्मत कार्रवाई
तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया और राजस्व प्रकरण में विस्तृत जांच एवं सुनवाई की गई।
जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ विधिवत बेदखली आदेश जारी किया गया। इसके बाद 22 जून 2026 को राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत बसनी की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण और कानूनी प्रक्रिया के तहत संपन्न कराई गई।
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किन लोगों के कब्जे हटाए गए?
तहसीलदार मीना साहू के अनुसार, सेवाराम लोधी द्वारा शासकीय खसरा नंबर 1077 की 20 डिसमिल भूमि और खसरा नंबर 1188 की 0.34 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया गया था।
इसी प्रकार राजकुमार लोधी के कब्जे से 7 डिसमिल और राजकपूर लोधी के कब्जे से 13 डिसमिल शासकीय भूमि मुक्त कराई गई।
इसके अलावा शिवकुमार मौर्य द्वारा खसरा नंबर 1077 की 8 डिसमिल तथा खसरा नंबर 1076 की 0.19 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को भी हटाया गया।
मौके पर लगाए गए झटका तारों को हटाकर पूरी भूमि को शासन के नियंत्रण में लिया गया।
Dhamdha Tehsil में प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में शासकीय भूमि की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी अतिक्रमण की शिकायत मिलेगी, वहां तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
Dhamdha Tehsil में हुई यह कार्रवाई जिले के अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक उदाहरण मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का असर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
सरकार की इसी नीति के तहत पूरे प्रदेश में शासकीय भूमि को सुरक्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि इन अभियानों से सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और बेहतर होगी।
स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है।
ग्रामीणों में बढ़ा विश्वास
ग्राम बसनी में हुई कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में संतोष का माहौल देखा गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने से विकास कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध होगी और सार्वजनिक हित की योजनाओं को गति मिलेगी।
प्रशासन को उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई से भविष्य में अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी।
Dhamdha Tehsil में शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराने की यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की सख्त नीति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्राम बसनी में अवैध कब्जे हटाकर प्रशासन ने भू-माफियाओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में भी Dhamdha Tehsil सहित पूरे जिले में ऐसे अभियानों को जारी रखा जाएगा ताकि शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
