PMAY Urban 2.0: छत्तीसगढ़ में 10,549 परिवारों को मिलेगा अपना घर

PMAY Urban 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने राज्य स्तरीय बैठक में बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि वे समय पर अपना घर बना सकें।

रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


PMAY Urban 2.0 पर मुख्य सचिव की बड़ी बैठक

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और PMAY Urban 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, गृह निर्माण मंडल, HUDCO और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए।

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बैंक ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को ऋण देने की प्रक्रिया आसान और तेज बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब से हितग्राहियों को परेशानी होती है, इसलिए बैंकिंग प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।


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PMAY Urban 2.0 के तहत 10,549 नए आवासों को मंजूरी

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि PMAY Urban 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के तहत 10,549 हितग्राहियों के लिए नए आवास निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

इन आवासों के निर्माण के लिए राज्य के 144 नगरीय निकायों में कुल 114 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 410 करोड़ 35 लाख 61 हजार रुपये निर्धारित की गई है।


केंद्र और राज्य सरकार का बड़ा निवेश

इन आवास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 158 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपये का अंशदान दिया जाएगा।

वहीं राज्य सरकार 146 करोड़ 63 लाख 11 हजार रुपये का योगदान करेगी।

इसके अतिरिक्त हितग्राहियों का स्वयं का अंशदान लगभग 105 करोड़ 49 लाख रुपये रहेगा।


PMAY Urban 2.0 के लाभार्थियों को कितनी सहायता मिलेगी?

योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की भौतिक प्रगति के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

केंद्रांश राशि

प्रत्येक पात्र हितग्राही को केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

राज्यांश राशि

राज्य सरकार द्वारा प्रति आवास 1 लाख रुपये का अनिवार्य अंशदान दिया जाएगा।

इस प्रकार आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।


मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना का अतिरिक्त लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार ने हितग्राहियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना लागू की है।

गृह प्रवेश पर मिलेगा विशेष प्रोत्साहन

जो हितग्राही निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवास पूर्ण कर गृह प्रवेश करेंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा 32,850 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।


DPR और PMC शुल्क भी सरकार देगी

प्रति आवास डीपीआर (DPR) और पीएमसी (PMC) शुल्क के रूप में 6,150 रुपये की राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

इससे लाभार्थियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा।


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विशेष शिविर लगाकर दिलाया जाएगा ऋण

मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि PMAY Urban 2.0 के तहत स्वीकृत हितग्राहियों के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं।

इन शिविरों में बैंक प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित कर पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत कराने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।

इस पहल से बड़ी संख्या में परिवारों को समय पर आवास निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सकेगी।


PMAY Urban 2.0 की प्रमुख विशेषताएं

योजना की मुख्य बातें

  • 10,549 हितग्राहियों के लिए नए आवास
  • 144 नगरीय निकायों में 114 परियोजनाएं
  • कुल लागत ₹410 करोड़ से अधिक
  • केंद्रांश ₹1.50 लाख प्रति आवास
  • राज्यांश ₹1 लाख प्रति आवास
  • गृह प्रवेश पर ₹32,850 अतिरिक्त सहायता
  • ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय
  • विशेष शिविरों के माध्यम से बैंक ऋण सुविधा

PMAY Urban 2.0 छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। 10,549 नए आवासों की स्वीकृति, ₹410 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं, आसान बैंक ऋण प्रक्रिया और मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना जैसी सुविधाएं हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आई हैं। PMAY Urban 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में आवासहीन परिवारों का सपना पूरा होगा और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

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