census 2027 को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्य के सभी जिलों और नगर निगम क्षेत्रों में मकान सूचीकरण ब्लॉकों (HLB) के गठन और सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हाल ही में जारी आधिकारिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक कुल 60.73% कार्य पूरा हो चुका है।
डिजिटल तकनीक के उपयोग से राज्य के 48,742 ब्लॉकों में से 29,602 ब्लॉकों का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह अभियान आने वाले वर्षों में विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों की मजबूत नींव माना जा रहा है।
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मुख्यमंत्री ने census 2027 की प्रगति पर जताया संतोष
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने census 2027 की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिला प्रशासन और प्रदेशभर के प्रगणकों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “सबका साथ, सबका विकास” और सुशासन के संकल्प के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े भविष्य में विकास योजनाओं और नीति निर्माण की मजबूत आधारशिला बनेंगे।
डिजिटल मॉनिटरिंग की मुख्यमंत्री ने की सराहना
मुख्यमंत्री ने डिजिटल तकनीकों के उपयोग और समयसीमा में कार्य पूरा करने को सराहनीय बताया। उन्होंने बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों में धीमी गति पर चिंता जताते हुए मैदानी मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए।
census 2027 में GPM जिला बना राज्य का नंबर-1
राज्य स्तर पर जिलों के प्रदर्शन में आदिवासी बहुल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिला सबसे आगे रहा। जिले ने अपने सभी 528 मकान सूचीकरण ब्लॉकों का कार्य 100% पूरा कर लिया है।
इसके अलावा जशपुर जिले ने 99.87% और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले ने 99.84% लक्ष्य पूरा किया है। वहीं बेमेतरा और मुंगेली जिलों में भी काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
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कलेक्टर की रणनीति बनी सफलता की वजह
GPM कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने बताया कि यह उपलब्धि जिला प्रशासन, पर्यवेक्षकों और प्रगणकों की टीम भावना का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों में माइक्रो-प्लानिंग और रोजाना डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए 17 मई की मध्यरात्रि तक 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया।
बड़े शहरों में census 2027 की रफ्तार धीमी
जहां ग्रामीण जिलों ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों में census 2027 का काम काफी धीमा नजर आ रहा है।
रायगढ़ नगर निगम सबसे निचले स्तर पर है, जहां केवल 4.65% काम पूरा हुआ है। भिलाई नगर में 7.84% और रिसाली में 8.33% कार्य ही पूरा हो पाया है।
राजधानी रायपुर भी पीछे
राजधानी रायपुर में कुल 1,964 ब्लॉकों में से केवल 203 ब्लॉकों का कार्य पूरा हुआ है। यह कुल लक्ष्य का मात्र 10.34% है, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर चिंता बढ़ गई है।
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प्रशासनिक मुस्तैदी का दिख रहा असर
राहत की बात यह है कि राज्य के अधिकांश जिलों में “HLBs Not Started” का आंकड़ा लगभग शून्य है। इसका मतलब है कि मैदानी स्तर पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय है।
कबीरधाम जिले के केवल एक ब्लॉक को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में कार्य शुरू हो चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों ने नगर निगम आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
census 2027 में डिजिटल टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका
इस बार census 2027 में डिजिटल टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है। डेटा पोर्टल, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डिजिटल सिंक्रोनाइजेशन की मदद से कार्यों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे डेटा की पारदर्शिता और सटीकता दोनों में सुधार होगा। साथ ही भविष्य की सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।
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कुल मिलाकर, census 2027 को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जहां GPM जैसे जिलों ने 100% लक्ष्य हासिल कर मिसाल पेश की है, वहीं बड़े शहरों में कार्य गति बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आने वाले समय में यह जनगणना राज्य के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और नीति निर्माण के लिए बेहद अहम साबित होगी।
