Chhattisgarh Tribal Department News — नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRTI) के सभाकक्ष में आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय और नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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Chhattisgarh Tribal Department News: 68% बजट व्यय की समीक्षा
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा कुल आवंटित बजट का 68 प्रतिशत व्यय किया गया।
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए जो बजट आवंटित होता है, उसका पूर्ण लाभ हितग्राही वर्ग तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसके लिए वर्ष के प्रारंभ से ही एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना बनाई जाए और उस पर समयबद्ध तरीके से अमल हो। सभी प्रभारी अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरे करें।
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2026-27 में 80% व्यय का महत्वाकांक्षी लक्ष्य
Chhattisgarh Tribal Department News में यह बड़ी खबर है कि प्रमुख सचिव श्री बोरा ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट व्यय को 80 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
यह पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि है, जो विभाग की कार्यकुशलता और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
श्री बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व एवं मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में विभाग निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
- वर्ष की शुरुआत से ही कार्ययोजना तैयार की जाए
- सभी प्रभारी अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें
- समय-सीमा में कार्य न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी
- क्रय सामग्रियों का मानकीकरण निर्धारित किया जाए
भारत सरकार से 1817 करोड़ की ऐतिहासिक राशि
Chhattisgarh Tribal Department News का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीन महत्वपूर्ण मदों के तहत कुल 1817 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
राशि का विवरण
| योजना | प्राप्त राशि |
|---|---|
| धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान | ₹732 करोड़ |
| 21 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय | ₹915 करोड़ |
| अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत | ₹170 करोड़ |
| कुल | ₹1817 करोड़ |
प्रमुख सचिव ने कहा कि यह विभाग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आगामी दो वर्षों में इन कार्यों के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ के आदिवासी विकास को नई गति मिलेगी।
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ई-ऑफिस और आधार उपस्थिति प्रणाली की समीक्षा
Chhattisgarh Tribal Department News में एक और अहम पहलू सामने आया — प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में आधार फेस उपस्थिति प्रणाली और ई-ऑफिस व्यवस्था की भी समीक्षा की।
आधार उपस्थिति प्रणाली
आधार बेस उपस्थिति प्रणाली में सर्वाधिक उपस्थिति वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा की गई। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि समय पर कार्यालय न आने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ई-ऑफिस व्यवस्था के लाभ
श्री बोरा ने कहा कि ई-ऑफिस लागू होने से प्रशासन में पारदर्शिता और कसावट आई है। फाइलों का निपटारा अब बहुत तीव्र गति से हो रहा है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फाइल आगे बढ़ाते समय सभी नियमों और स्पष्ट अभिमत के साथ फाइल प्रस्तुत की जाए, ताकि अंतिम निर्णय में देरी न हो।
विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति
बैठक में भवन निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं धरती आबा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
प्रमुख सचिव ने छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय एवं शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय की आय-व्यय स्थिति की जानकारी लेते हुए आगामी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
बैठक में संयुक्त सचिव श्री बी.के. राजपूत, श्री अनुपम त्रिवेदी, वित्त नियंत्रक श्री लाजरूस मिंज, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस. भोई, उपायुक्त श्रीमती गायत्री नेताम, श्री प्रज्ञान सेठ, श्री एल.आर. कुर्रें, श्री विश्वनाथ रेड्डी, श्रीमती मेनका चंद्राकर और कार्यपालन अभियंता श्री त्रिदीप चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इसके अलावा अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की वित्तीय समीक्षा भी की गई।
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Chhattisgarh Tribal Department News के इस ताज़े अपडेट से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी विकास के प्रति गंभीर और प्रतिबद्ध है। भारत सरकार से प्राप्त 1817 करोड़ रुपये की विशाल राशि और 2026-27 में 80% बजट व्यय का लक्ष्य यह दर्शाता है कि प्रदेश में जनजातीय कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
ई-ऑफिस और आधार उपस्थिति जैसी आधुनिक प्रणालियों के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता लाने के प्रयास सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का आदिवासी विकास विभाग नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।
