छत्तीसगढ़ बजट 2025 की तैयारी तेज, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विभिन्न विभागों के मंत्रियों से की चर्चा

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बुधवार को विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक कर बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की। इन बैठकों में राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, टंक राम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, रामविचार नेताम, लक्ष्मी राजवाड़े और लखनलाल देवांगन सहित अन्य मंत्री शामिल रहे।

बजट और नए प्रस्तावों पर चर्चा

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंत्रालय, महानदी भवन में

  • राजस्व, आपदा प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा से संबंधित विभागों के लिए बजट प्रस्तावों की समीक्षा की।
  • डिप्टी सीएम विजय शर्मा से गृह, जेल, पंचायत-ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों पर चर्चा हुई।
  • महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से उनके विभागों के लिए नई योजनाओं और बजट प्रावधानों पर चर्चा की गई।
  • स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
  • रामविचार नेताम से आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और कृषि कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।
  • लखनलाल देवांगन से वाणिज्य, उद्योग और श्रम क्षेत्र के बजट प्रावधानों पर मंथन किया गया।

विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रही सरकार: ओपी चौधरी

वित्त मंत्री ने कहा, “हम मजबूत अधोसंरचना, प्रभावी शासन और समग्र विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का बजट जनता की जरूरतों के अनुरूप होगा और हर क्षेत्र को समुचित वित्तीय सहायता मिलेगी।

2024-25 बजट की झलक और संभावित वृद्धि

पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का बजट 1,47,440 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 के मुकाबले 22% अधिक था। अब 2025-26 के बजट में कितनी वृद्धि होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

2024-25 बजट का क्षेत्रवार आबंटन

  • शिक्षा क्षेत्र: 15.95%
  • कृषि एवं संबद्ध सेवाएं: 14.05%
  • ग्रामीण विकास: 12.06%
  • अधोसंरचना: 11.00%
  • स्वास्थ्य: 6.92%
  • ऊर्जा: 5.43%
  • गृह विभाग: 5.13%
  • नगरीय प्रशासन एवं विकास: 3.76%
  • महिला एवं बाल विकास: 3.54%
  • वन विभाग: 2.22%
  • आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास: 2.00%

अब देखना होगा कि 2025-26 के बजट में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और विकास कार्यों के लिए नई योजनाएं क्या होंगी।

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