संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इज़राइल को राफा में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया। एक ऐतिहासिक फैसले से गाजा युद्ध के सात महीने से अधिक समय बाद इज़राइल पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि इजरायल को राफा प्रांत में अपने सैन्य आक्रमण और किसी भी अन्य कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए, जो गाजा में फिलिस्तीनी समूह को जीवन की ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जो उसके पूरे या आंशिक रूप से भौतिक विनाश का कारण बन सकती है। इसने इज़राइल को मानवीय सहायता के “निर्बाध” प्रावधान के लिए गाजा में राफा क्रॉसिंग को खुला रखने का भी आदेश दिया।
आईसीजे के फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं लेकिन अदालत के पास उन्हें लागू करने के लिए कोई ठोस साधन नहीं है। उदाहरण के लिए, उसने रूस को यूक्रेन पर अपना आक्रमण रोकने का आदेश दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इज़राइल ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि सैन्य गतिविधि को रोकने का आदेश हमास चरमपंथियों को खुली छूट देगा और उसकी सेना को समूह के क्रूर 7 अक्टूबर के हमले में बंधक बनाए गए बंधकों को बचाने से रोक देगा। आईसीजे का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक द्वारा सोमवार को शीर्ष इजरायली और हमास नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग करने वाले एक और अत्यधिक आरोपित फैसले के बाद आया है।
अभियोजक करीम खान ने आरोप लगाया कि प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के शीर्ष अधिकारियों सहित वरिष्ठ इजरायली नेता, गाजा में युद्ध और 7 अक्टूबर के हमले से संबंधित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषी थे।
