रायपुर, 17 नवंबर 2026। Sammakka Sagar Barrage को लेकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच लंबे समय से चल रही अनुमति की प्रक्रिया में अहम प्रगति हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर गोदावरी नदी पर बने इस बैराज के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का अनुरोध किया।
इस मुलाकात में तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद रहे। तेलंगाना सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए NOC की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का भरोसा दिया है।
इस परियोजना का उद्देश्य तेलंगाना के सूखा प्रभावित, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई तथा पेयजल की जरूरतों को पूरा करना है। हालांकि, परियोजना के जलभराव से छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कुछ क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अनुमति की प्रक्रिया महत्वपूर्ण बनी हुई है।
Sammakka Sagar Barrage के लिए NOC क्यों जरूरी?
Sammakka Sagar Barrage तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपाकुलागुडेम में गोदावरी नदी पर बनाया गया है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की सीमा के नजदीक स्थित है। बैराज में पानी का भंडारण होने पर नदी के बैकवाटर का प्रभाव छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों तक पहुंच सकता है।
इसी वजह से तेलंगाना को परियोजना के पूर्ण संचालन और निर्धारित जलस्तर तक पानी रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति की आवश्यकता है।
तेलंगाना सरकार ने इस विषय पर पहले भी छत्तीसगढ़ से सहयोग मांगा था। अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद अनुमति मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
11,408 एकड़ जमीन डूबने की थी आशंका
शुरुआत में तेलंगाना सरकार ने इस परियोजना को कांटानापल्ली में बनाने की योजना तैयार की थी। उस प्रस्ताव के अनुसार छत्तीसगढ़ की लगभग 11,408 एकड़ जमीन जलमग्न होने की आशंका जताई गई थी।
इससे 17 आदिवासी गांवों और क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे पर भी असर पड़ने की संभावना थी। इन चिंताओं को देखते हुए परियोजना के स्थान में बदलाव किया गया और बैराज को तुपाकुलागुडेम में बनाने का निर्णय लिया गया।
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में संभावित डूब क्षेत्र को कम करना था, ताकि परियोजना के कारण स्थानीय आबादी और आदिवासी क्षेत्रों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
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IIT खड़गपुर की रिपोर्ट में क्या सामने आया?
छत्तीसगढ़ सरकार की मांग पर तेलंगाना सरकार ने संभावित जलभराव और बैकवाटर के प्रभाव का अध्ययन कराने के लिए IIT खड़गपुर को जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने अप्रैल 2026 में 9.883 करोड़ रुपये की राशि जमा की थी।
IIT खड़गपुर ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट के अनुसार, बैराज के पूर्ण जलाशय स्तर (Full Reservoir Level) पर पहुंचने की स्थिति में छत्तीसगढ़ की लगभग 33 एकड़ जमीन प्रभावित होने का अनुमान बताया गया है। अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में भी प्रभावित क्षेत्र 100 एकड़ से अधिक नहीं होने की बात सामने आई है।
हालांकि, इस मामले में अलग-अलग रिपोर्टों में प्रभावित क्षेत्र के अलग-अलग अनुमान भी सामने आए हैं। इसलिए वास्तविक प्रभावित जमीन और उसके मुआवजे का निर्धारण सरकारी आकलन और आगे की प्रक्रिया के आधार पर होगा।
6.94 TMC पानी स्टोर करने की क्षमता
Sammakka Sagar Barrage की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी जल भंडारण क्षमता है। तुपाकुलागुडेम में बने इस बैराज की पूर्ण जलाशय क्षमता 6.94 TMC बताई गई है।
इसका Full Reservoir Level यानी पूर्ण जलाशय स्तर 83 मीटर निर्धारित है। इस क्षमता के जरिए गोदावरी नदी के पानी का उपयोग तेलंगाना के उन क्षेत्रों में किया जाना है, जहां सिंचाई और पीने के पानी की समस्या बनी रहती है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में बताया कि राज्य में पानी की जरूरत बढ़ने की संभावना है। उन्होंने अल नीनो जैसी मौसमी परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए बैराज में पानी जमा करने की अनुमति जल्द देने की मांग की।
छत्तीसगढ़ को मुआवजा देने के लिए तैयार तेलंगाना
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ सरकार को भरोसा दिलाया कि परियोजना के कारण राज्य में यदि किसी जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है या जलभराव से नुकसान होता है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
तेलंगाना सरकार ने भूमि अधिग्रहण, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे से जुड़ी आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि बैराज का निर्माण पूरा हो चुका है। ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए NOC और अन्य लंबित वैधानिक मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए।
किसानों और आदिवासी क्षेत्रों को क्या होगा फायदा?
Sammakka Sagar Barrage का प्रमुख उद्देश्य तेलंगाना के सूखा प्रभावित, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना है। परियोजना के पूर्ण संचालन से कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और पेयजल की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।
गोदावरी नदी के पानी का बेहतर उपयोग होने से उन क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिल सकता है, जहां बारिश और जल उपलब्धता की अनिश्चितता खेती को प्रभावित करती है।
हालांकि, इस परियोजना का संचालन छत्तीसगढ़ के प्रभावित क्षेत्रों के हितों को सुरक्षित रखते हुए ही होना चाहिए। इसके लिए जलभराव का सही आकलन, उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी।
अब छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले पर नजर
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद Sammakka Sagar Barrage को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने NOC प्रक्रिया जल्द पूरी करने का भरोसा दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अंतिम अनुमति जारी हो चुकी है।
अब छत्तीसगढ़ सरकार के आकलन, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और शेष वैधानिक मंजूरियों के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा।
Sammakka Sagar Barrage परियोजना तेलंगाना के लिए सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए स्थानीय जमीन, आदिवासी आबादी और पर्यावरणीय प्रभाव से जुड़े मुद्दे भी उतने ही अहम हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रेवंत रेड्डी की बैठक से दोनों राज्यों के बीच समाधान की उम्मीद बढ़ी है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इस परियोजना को अंतिम मंजूरी कब मिलती है।
