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Kabirdham News: बिजली कंपनी के ₹4.30 करोड़ गबन में गिरफ्तारी

Kabirdham NEWS Electricity Scam: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बिजली वितरण कंपनी की करोड़ों रुपये की राशि जमा नहीं करने के आरोप में एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान मनोज साहू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, रवेली और मरका विद्युत वितरण केंद्रों में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच कंपनी की कुल 4 करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई।

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस मामले ने बिजली विभाग में राजस्व संग्रहण और वित्तीय निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

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1. Kabirdham Electricity Scam: बिजली कंपनी के 4.30 करोड़ रुपये का मामला

कबीरधाम जिले में सामने आए इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की बड़ी रकम जमा नहीं किए जाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, सहायक ग्रेड-03 के पद पर कार्यरत मनोज साहू रवेली और मरका विद्युत वितरण केंद्रों में पदस्थ रहा था।

आरोप है कि इन दोनों केंद्रों में काम करने और प्रभार संभालने के दौरान उसने कंपनी की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की।

दोनों केंद्रों से संबंधित शिकायतों में कुल 4,30,59,870 रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग शिकायतों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जांच की।

2. रवेली विद्युत वितरण केंद्र में 3.17 करोड़ रुपये जमा नहीं करने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, इस मामले की पहली शिकायत कंपनी के सहायक अभियंता सुनील कुमार गुप्ता ने पिपरिया थाने में दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि मनोज साहू जब रवेली विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थ था, तब वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच कंपनी की 3 करोड़ 17 लाख 90 हजार 699 रुपये की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई।

शिकायत के आधार पर पिपरिया थाने में अपराध क्रमांक 127/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू की।

रवेली केंद्र से जुड़ी यह राशि कुल कथित गबन का सबसे बड़ा हिस्सा बताई गई है।

3. मरका विद्युत वितरण केंद्र में भी 1.12 करोड़ रुपये का मामला

जांच के दौरान मरका विद्युत वितरण केंद्र से जुड़ी एक अन्य शिकायत भी सामने आई। यहां के सहायक अभियंता संदीप कुमार सोनी ने भी मनोज साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के अनुसार, मरका विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थापना और प्रभार के दौरान वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कंपनी की 1 करोड़ 12 लाख 69 हजार 171 रुपये की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई।

इस शिकायत के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों केंद्रों से संबंधित मामलों को जांच में शामिल किया। इस तरह रवेली और मरका केंद्रों की कथित बकाया राशि मिलाकर कुल 4 करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये तक पहुंच गई।

दोनों केंद्रों की कथित राशि का विवरण

विद्युत वितरण केंद्रराशि
रवेली₹3,17,90,699
मरका₹1,12,69,171
कुल₹4,30,59,870

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4. पूछताछ के बाद मनोज साहू गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर जेल

दोनों शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच तेज की। पुलिस के अनुसार, आरोपी मनोज साहू से पूछताछ की गई, जिसमें उसने गबन से संबंधित कृत्य स्वीकार किया।

इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में पिपरिया थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन तिवारी और पुलिस टीम की भूमिका रही। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

5. Kabirdham Electricity Scam: वित्तीय रिकॉर्ड की जांच जारी

कबीरधाम का यह मामला बिजली वितरण कंपनी की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा गंभीर प्रकरण है। दो अलग-अलग विद्युत वितरण केंद्रों से संबंधित शिकायतों में करोड़ों रुपये की राशि बैंक खाते में जमा नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है।

ऐसे मामलों में कंपनी की वसूली रसीदों, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट और विभागीय लेखा रिकॉर्ड का मिलान महत्वपूर्ण होता है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि राशि किस अवधि में एकत्र की गई और उसे बैंक खाते में जमा करने की प्रक्रिया में कहां गड़बड़ी हुई।

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर होगी।

Kabirdham Electricity Scam में 4 करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये की कथित राशि जमा नहीं किए जाने का मामला सामने आने के बाद बिजली विभाग और पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। रवेली और मरका विद्युत वितरण केंद्रों से जुड़ी शिकायतों के आधार पर कर्मचारी मनोज साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस की आगे की जांच से यह स्पष्ट होगा कि इस वित्तीय अनियमितता में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं और कंपनी की राशि के संबंध में आगे क्या कार्रवाई होती है।

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