Mayor Fund Chhattisgarh के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के विकास कार्यों के लिए 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपये जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने यह राशि सभी शहरी निकायों को जारी कर दी है। इस राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं और जनहित के विकास कार्यों में किया जाएगा।
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Mayor Fund Chhattisgarh से शहरी विकास को मिलेगी नई गति
राज्य सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज गति देना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में Mayor Fund Chhattisgarh के तहत महापौर निधि, अध्यक्ष निधि और पार्षद निधि की राशि जारी की गई है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि इन निधियों का उपयोग पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके।
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त जारी
नगरीय प्रशासन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महापौर निधि और अध्यक्ष निधि की 50 प्रतिशत प्रथम किस्त जारी की है।
इस मद में कुल 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, तीनों प्रकार के नगरीय निकायों के लिए पार्षद निधि के रूप में 73 करोड़ 38 लाख रुपये भी जारी किए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।
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Mayor Fund Chhattisgarh के तहत किसे कितनी राशि मिली
जारी राशि का वितरण इस प्रकार किया गया है—
महापौर निधि
- 14 नगर निगमों को 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये
अध्यक्ष निधि
- 57 नगर पालिकाओं को 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपये
- 121 नगर पंचायतों को 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये
पार्षद निधि (प्रथम किस्त)
- नगर निगमों को 21 करोड़ 84 लाख रुपये
- नगर पालिकाओं को 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपये
- नगर पंचायतों को 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये
इस प्रकार कुल मिलाकर 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपये विभिन्न नगरीय निकायों को उपलब्ध कराए गए हैं।
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अरुण साव ने निधि के सदुपयोग पर दिया जोर
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राशि जारी करना नहीं बल्कि उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि निधि का उपयोग पेयजल, सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, सामुदायिक भवन और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास में प्राथमिकता के साथ किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।
शहरी जनता को मिलेगा सीधा लाभ
राज्य सरकार की इस पहल से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले लाखों नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय निकायों को समय पर वित्तीय सहायता मिलने से विकास परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी और नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान होगा।
Mayor Fund Chhattisgarh के तहत जारी 104.54 करोड़ रुपये राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के माध्यम से स्थानीय निकायों को वित्तीय मजबूती मिलेगी, जिससे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और नागरिकों को बेहतर शहरी सेवाओं का लाभ मिलेगा। यदि इस राशि का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग किया जाता है तो यह छत्तीसगढ़ के शहरी विकास मॉडल को और अधिक मजबूत बनाएगा।
