रायपुर, 28 जुलाई 2026। Jail Infrastructure Review के तहत लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने प्रदेश की विभिन्न जेलों में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। निर्माण भवन स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कार्यपालन अभियंताओं, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को बेहतर समन्वय के साथ निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक हिमांशु गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी सहित विभिन्न जिलों के कार्यपालन अभियंता, जेल अधीक्षक और ठेकेदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
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Jail Infrastructure Review: गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष जोर
बैठक में प्रदेश की विभिन्न जेलों में निर्माणाधीन बैरक, बाउंड्रीवॉल, शौचालय और वॉच टॉवर जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
PWD सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों से प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण करें और निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।
उन्होंने ठेकेदारों से भी कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का उपयोग करते हुए कार्यों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए।
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Jail Infrastructure Review: सुरक्षा और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश
मुकेश कुमार बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और जेल अधीक्षकों को जेल परिसरों के भीतर निर्माण सामग्री के सुरक्षित परिवहन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जेलों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए निर्माण कार्यों के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही जेल अधीक्षकों को श्रमिकों को प्रतिदिन पर्याप्त समय तक कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।
जेलों में क्षमता बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस
जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने बैठक में बताया कि राज्य की कई जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नए बैरकों के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के विस्तार से कैदियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी तथा जेलों पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने मैदानी अधिकारियों, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों से समन्वय बनाकर निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का आग्रह किया।
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इन प्रमुख निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा
Jail Infrastructure Review बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इनमें शामिल हैं—
- रायपुर केंद्रीय जेल में पार्किंग शेड, पाठशाला शेड, मुलाकातियों एवं परिजनों के लिए शेड तथा शौचालय निर्माण।
- बिलासपुर (नगोई) में 1500 आवास क्षमता वाले विशेष जेल का निर्माण।
- धमतरी और गरियाबंद जिला जेल में बाउंड्रीवॉल निर्माण।
- जांजगीर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कांकेर, संजारी-बालोद और सारंगढ़ उप जेल में नए बैरकों का निर्माण।
- कवर्धा उप जेल में मुख्य दीवार की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य।
- अंबिकापुर और जगदलपुर केंद्रीय जेल में कैदियों के लिए बैरक एवं शौचालय निर्माण।
- दंतेवाड़ा जिला जेल में नए शौचालयों का निर्माण।
- सुकमा जिला जेल में मुख्य दीवार के चारों ओर कंसर्टीना वायर फेंसिंग और वॉच टॉवर निर्माण।
- बीजापुर उप जेल में नए वॉच टॉवर का निर्माण।
PWD सचिव ने सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
आधुनिक जेल अधोसंरचना पर सरकार का जोर
राज्य सरकार का उद्देश्य जेलों में आधुनिक और सुरक्षित अधोसंरचना विकसित करना है, जिससे कैदियों के लिए आवश्यक सुविधाएं बेहतर हों और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत बने।
नई बैरकों, शौचालयों, बाउंड्रीवॉल, वॉच टॉवर और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण से जेल प्रशासन की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्षमता विस्तार की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
Jail Infrastructure Review से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार जेलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक, सुरक्षित और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। PWD सचिव मुकेश कुमार बंसल ने गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्ध निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। यदि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हैं, तो प्रदेश की जेलों में निर्माणाधीन परियोजनाएं तय समय में पूरी होकर बेहतर कारागार प्रबंधन और सुरक्षित अधोसंरचना सुनिश्चित करेंगी। Jail Infrastructure Review राज्य की जेल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
