रायपुर (छत्तीसगढ़)। प्रदेश में 3022 करोड़ रूपए की लागत के 857 कार्य शीघ्र शुरू होगा। इस संबंध में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार विभिन्न स्वीकृत निर्माण कार्यो-सड़क, भवन, पुल-पुलिया, अंडरब्रीज-ओव्हर ब्रीज, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यो की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में साहू ने मुख्यमंत्री द्वारा विगत 26 अप्रैल को की गई विभागीय काम-काज की समीक्षा के तहत दिए गए निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्यो में गुणवत्ता तथा सभी निर्माण कार्यों में थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश से अधिकारियों को बताया। उन्होंने सड़कों और पुलों के वार्षिक संधारण कार्य के लिए निर्धारित अवधि 3 वर्ष को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने विभागीय जांच समिति बनाकर निर्माण कार्यो की आकस्मिक जांच कराने के भी निर्देश दिए।
संभागवार हुई समीक्षा
बैठक में ऐसे स्वीकृत कार्य जिनका निविदा आमंत्रित किया जाना है, उसकी संभागवार समीक्षा की गई। प्रदेश में लगभग 857 कार्यो की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई है। इन कार्यो की कुल लागत 3022 करोड़ है। इनके लिए बड़े पैमाने पर आगामी दो माह में निविदा आमंत्रित की जायेगी। बैठक में बताया कि मार्च 2020 में 839 करोड़ रूपए की 83 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इनमें मुख्य रूप से रायपुर जिले के चंदेरी से खौली मार्ग, दुर्ग जिले के पुलगाव नाका से अंजोरा तक फोरलेन सड़क निर्माण, जिला दुर्ग के बसनी कन्हारपुरी तुमाकला बोरी मार्ग 15 कि.मी., बोरसी हनोदा कोकडी पाउवारा मार्ग, तरीघाट कोही रानीतराई मार्ग, उतई पाउवारा जंजगिरी अंडा मार्ग, छुईखदान के खोभा से जबलपुर मार्ग, जिला बलौदाबाजार के बोरतरा से सुरखी मार्ग, नई दिल्ली के द्वारका उपनगर के सेक्टर 13 के नवीन छत्तीसगढ़ भवन निर्माण कार्य, जिला जांजगीर के पोता से सिंधरा मार्ग तथा लछनपुर चैक से मड़वा तेंदूभाठा करमदी मार्ग, जिला रायगढ़ के खरसिया से सरवानी बरगढ़ मार्ग शामिल है। इनमें ऐसे कार्य जो 75 प्रतिशत से ऊपर कार्य हो चुके हैं उसे प्राथमिकता से पूर्ण किया जाएगा।
