Child Facilities को बेहतर बनाने की दिशा में दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में सोनपुर, करेला और केसरा में बच्चों के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को मंजूरी दी गई है।
इन तीन ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 28.38 लाख रुपये के निर्माण कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों में सोनपुर में अतिरिक्त कक्ष और करेला तथा केसरा में नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण शामिल है।
प्रशासन का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। साथ ही निर्माण कार्यों के जरिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया गया है।
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Child Facilities के लिए ₹28.38 लाख मंजूर
पाटन क्षेत्र के तीन गांवों में स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए कुल 28.38 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रशासन के अनुसार इन परिसंपत्तियों का सीधा लाभ ग्रामीण परिवारों और बच्चों को मिलेगा।
सोनपुर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इससे संबंधित संस्थान में बच्चों के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो सकेगा।
वहीं करेला और केसरा में अभिसरण के माध्यम से नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे। दोनों गांवों में प्रत्येक भवन के लिए 11.69 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
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Child Facilities के साथ योजनाओं का अभिसरण
करेला और केसरा के आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में विभिन्न योजनाओं की राशि का अभिसरण किया गया है। इसमें विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत 8 लाख रुपये तथा डीएमएफ के तहत 2 लाख रुपये सहित अन्य मदों से राशि शामिल है।
इस तरह अलग-अलग सरकारी योजनाओं को जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है।
सोनपुर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण
सोनपुर में स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष निर्माण का उद्देश्य बच्चों के लिए उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त भवन और कक्ष उपलब्ध होने से बच्चों से जुड़ी गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
प्रशासन का फोकस केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है। इन सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और बेहतर वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।
करेला और केसरा में नए आंगनबाड़ी भवन
करेला और केसरा में बनने वाले नए आंगनबाड़ी भवन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा साबित हो सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और बच्चों की देखभाल से जुड़ी गतिविधियां संचालित होती हैं।
नए भवन उपलब्ध होने से बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर स्थान मिलेगा। इससे केंद्रों में दैनिक गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।
बेहतर भवन और सुरक्षित वातावरण बच्चों की शुरुआती शिक्षा और पोषण संबंधी गतिविधियों के लिए उपयोगी आधार तैयार कर सकते हैं।
Child Facilities से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम, 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
सोनपुर, करेला और केसरा में निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों और श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।
इससे एक तरफ बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार होगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण परिवारों के लिए स्थानीय स्तर पर काम के अवसर भी पैदा होंगे।
ग्रामीण अधोसंरचना को मिलेगी मजबूती
योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से गांवों में ऐसी परिसंपत्तियां तैयार की जा रही हैं, जिनका लंबे समय तक स्थानीय समुदाय को लाभ मिल सके।
बच्चों के लिए भवनों का निर्माण ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ शिक्षा, पोषण और देखभाल से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार में भी योगदान दे सकता है।
बच्चों को मिलेगा सुरक्षित और बेहतर माहौल
प्रशासन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, पोषण और आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। नए आंगनबाड़ी भवनों से बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण तैयार करने का प्रयास होगा।
साथ ही इन निर्माण कार्यों से गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार होगा। इसका लाभ बच्चों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण समुदाय को भी मिल सकता है।
दुर्ग जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जिले में संचालित सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की आधिकारिक जानकारी देखी जा सकती है। ग्रामीण विकास से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उपयोगी स्रोत है।
दुर्ग के पाटन क्षेत्र में Child Facilities को मजबूत करने के लिए सोनपुर, करेला और केसरा में 28.38 लाख रुपये के निर्माण कार्यों की स्वीकृति महत्वपूर्ण पहल है। अतिरिक्त कक्ष और नए आंगनबाड़ी भवनों से बच्चों को सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण मिलने की उम्मीद है। साथ ही निर्माण कार्यों के जरिए स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अधोसंरचना को भी मजबूती मिलेगी। प्रशासन का यह प्रयास बच्चों के बेहतर भविष्य के साथ गांवों के समग्र विकास को गति देने वाला साबित हो सकता है।
