रायपुर, 10 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में तकनीक और डिजिटल विकास को नई गति देने के लिए Chhattisgarh AI Mission के तहत सरकार ने बड़ी कार्ययोजना तैयार की है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इसके साथ ही पहले साल में 20 AI डेटा लैब स्थापित करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI तकनीक का प्रशिक्षण देना है।
इस पहल के जरिए सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने, युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और प्रदेश में AI आधारित शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने की तैयारी है। पहले चरण में 15 हजार सरकारी कर्मचारियों को NIT, IIIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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Chhattisgarh AI Mission के तहत 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के पांच प्रमुख क्षेत्रों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। ये सेंटर रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में बनाए जाएंगे।
इन केंद्रों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े तकनीकी प्रयोग, शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में AI तकनीक के लिए मजबूत शैक्षणिक और तकनीकी आधार तैयार हो।
रायपुर में बनने वाले सेंटर के संचालन और विकास के लिए NIT तथा IIIT नया रायपुर का सहयोग लिया जा रहा है। इन संस्थानों की तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल AI से जुड़े नए समाधान विकसित करने में किया जाएगा।
पहले साल में स्थापित होंगी 20 AI डेटा लैब
Chhattisgarh AI Mission की कार्ययोजना में पहले वर्ष 20 AI डेटा लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लैब के माध्यम से डेटा आधारित अध्ययन, तकनीकी अनुसंधान और AI से जुड़े प्रयोगों को आगे बढ़ाया जाएगा।
डेटा लैब आधुनिक तकनीक को समझने और उसके व्यावहारिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इनके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों और तकनीकी विशेषज्ञों को शोध के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
सरकार का उद्देश्य प्रदेश में AI आधारित तकनीकी क्षमता विकसित करना है, ताकि भविष्य में सरकारी सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में इसके उपयोग के नए रास्ते तैयार हो सकें।
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1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी AI ट्रेनिंग
सरकार की योजना करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने की है। इस कार्यक्रम का पहला चरण 15 हजार कर्मचारियों से शुरू होगा।
पहले चरण में कर्मचारियों को NIT, IIIT और IIM जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को AI के व्यावहारिक उपयोग से परिचित कराना है।
प्रशिक्षण के जरिए कर्मचारी समझ सकेंगे कि विभागीय कामकाज में AI का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
स्कूल-कॉलेज के छात्रों के लिए विशेष AI पाठ्यक्रम
Chhattisgarh AI Mission के तहत केवल सरकारी कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को भी आधुनिक तकनीक से जोड़ने की योजना है।
स्कूली छात्रों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए AI से संबंधित विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल अध्ययन सामग्री भी विकसित की जाएगी।
पहले वर्ष में हजारों युवाओं को नई तकनीक का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे विद्यार्थियों को AI की बुनियादी समझ विकसित करने और भविष्य में तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए तैयार होने का अवसर मिल सकता है।
AI रिसर्च के लिए अनुदान और फेलोशिप
प्रदेश में AI के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई गई है।
इसके तहत शोध परियोजनाओं को अनुदान देने, AI चेयर स्थापित करने और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को नई तकनीक पर काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार का मानना है कि शोध और नवाचार को बढ़ावा देकर प्रदेश में AI के क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है।
सरकारी विभागों में AI के इस्तेमाल की तैयारी
Chhattisgarh AI Mission की पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने, तकनीक का उपयोग बढ़ाने और युवाओं को AI से जोड़ने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी सरकारी विभागों के साथ समन्वय कर AI के उपयोग की संभावनाओं पर योजना तैयार करें।
इसमें विभागों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र में AI तकनीक का इस्तेमाल उपयोगी हो सकता है और इससे प्रशासनिक कामकाज को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह उपस्थित रहे।
इसके अलावा वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार भी बैठक में शामिल हुए।
कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
AI तकनीक से बदलेगा छत्तीसगढ़ का प्रशासन और शिक्षा क्षेत्र
Chhattisgarh AI Mission प्रदेश में तकनीकी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 20 डेटा लैब और 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना से प्रशासन, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी। हालांकि, इस मिशन की वास्तविक सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और AI तकनीक के व्यावहारिक इस्तेमाल पर निर्भर करेगी।
