दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम से वसूली के मामलों की समीक्षा करते हुए इस महीने के अंत तक यह कार्य पूरा करने कहा। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में नोटिस जारी की गई है और इसके बाद भी अब तक शुल्क नहीं पटाया गया है उन मामलों में कुर्की की कार्रवाई करें। कलेक्टर ने तीनों अनुविभागों में राजस्व वसूली के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन ने नागरिकों के लिए भूस्वामी अधिकार दिलाने की पहल करते हुए अभिनव योजना लाई है। इसका ज्यादा से ज्यादा नागरिक लाभ ले सकें। यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत हितग्राही लीज के पट्टे पर भूस्वामी अधिकार ले सकते हैं। इससे उन्हें अपनी जमीन अथवा भवन का बेहतर इस्तेमाल करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इससे उनके व्यावसायिक प्रयोजन का राह खुल सकता है। साथ ही बैंक लोन आदि का रास्ता भी इससे खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसी प्रयोजन से पट्टे के लिए दी गई जमीन और अतिक्रमित नजूल जमीन पर भी भूस्वामी अधिकार लिया जा सकता है। इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि लोग इनका लाभ उठा सके। बैठक में नगर निगम भिलाई आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे, बीबी पंचभाई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
दो साल से अधिक के कोई भी प्रकरण नहीं रहे लंबित
कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिये कि दो साल से अधिक के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहें। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में अधिकतर प्रकरण हल कर लिये गए हैं। कलेक्टर ने सीमांकन आदि के समय सीमा से बाहर के प्रकरणों को भी अविलंब हल करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि कोर्ट के लिए जो दिन नियत किये गए हैं। उन दिनों पर सुनवाई करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरणों को समय पर हल किया जा सके।
अवैध प्लाटिंग पर रखें नजर
कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अवैध प्लाटिंग पर आप लोगों के द्वारा सघन कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहने चाहिए ताकि इसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया जा सके। कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों में अब तक अवैध प्लाटिंग पर की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की।
