रायपुर, 15 जुलाई 2025:
राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और राजस्व मामलों के शीघ्र निराकरण को लेकर आज विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री श्री टंकाराम वर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान राज्य में भू-अभिलेख प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने, भूमि सर्वेक्षण में अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग और राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भू-राजस्व दस्तावेजों के अद्यतन और सुधार के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि जितने बेहतर ढंग से राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाएगा, उतनी ही प्रभावशीलता से राजस्व न्यायालयों में मामलों का समाधान हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की सभी तकनीकी और नवाचारी पहलों के साथ मिलकर कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा,
“तकनीक आधारित नवाचारों के माध्यम से भू-अभिलेखों में पारदर्शिता, सटीकता और कार्य गति में तीव्रता लाई जा रही है, जिससे किसानों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।”
उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि इस दिशा में सभी आवश्यक प्रयास तत्काल और गंभीरता से सुनिश्चित किए जाएं।
केंद्रीय भूमि संसाधन सचिव श्री मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों की स्थिति को अपेक्षाकृत बेहतर बताया और राज्य सरकार के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब आधुनिक तकनीकों के उपयोग से भूमि सर्वेक्षण तेज़, सटीक और भरोसेमंद बन गया है।
श्री जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार डिजिटल भूमि अभिलेख प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जमीन की खरीद-फरोख्त के दौरान नक्शों के अद्यतन में जो तकनीकी समस्याएं आती हैं, उन्हें डिजिटल सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
इससे प्रत्येक नागरिक को प्रमाणिक और अद्यतन नक्शा प्राप्त हो सकेगा, जिससे भू-राजस्व संबंधी विवादों में कमी आएगी और शहरी विकास को बेहतर नियोजन मिल सकेगा।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी, छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव श्री अविनाश चंपावत, संचालक भू-अभिलेख श्री विनीत नंदनवार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
