बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शुक्रवार को प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों और अमानवीय परिस्थितियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि बेमेतरा में 500 कैदियों की क्षमता वाली ओपन जेल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसे जून 2025 से शुरू करने की योजना है।
राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में बताया गया कि बेमेतरा में ओपन जेल का निर्माण मई 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही रायपुर और बिलासपुर में विशेष केंद्रीय जेलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। रायपुर में 4,000 और बिलासपुर में 1,500 कैदियों की क्षमता वाले जेलों का निर्माण किया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रायपुर और बिलासपुर में बन रही जेलों की प्रगति रिपोर्ट भी अगली सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जून 2025 में तय की है।
डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से कहा कि कैदियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सभी प्रस्तावित जेलों का निर्माण समय-सीमा में पूरा किया जाए, ताकि जेलों में भीड़ और अमानवीय हालात में सुधार हो सके।
