कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार में समान अवसर की नीति अपनाई है, लेकिन उनके लिए आरक्षण अभी तक लागू नहीं किया गया है।
यह आदेश एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर दिया गया, जिसने 2014 और 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण की थी, लेकिन उसे परामर्श या साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था।
न्यायमूर्ति मंथा ने शुक्रवार को पारित आदेश में नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक मामले में ट्रांसजेंडर को “तीसरे लिंग” के रूप में मान्यता दी थी ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने आत्म-पहचाने गए लिंग को तय करने का अधिकार भी दिया था और केंद्र और राज्य सरकारों को उनके लिंग पहचान की कानूनी मान्यता प्रदान करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य की महिला और बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग ने 30 नवंबर, 2022 को एक अधिसूचना जारी की थी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान रोजगार के अवसर मिलेंगे।
न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि यह अधिसूचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार में समान अवसर की नीति को अपनाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके लिए आरक्षण अभी तक लागू नहीं किया गया है।
उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण लागू हो। इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के सचिव को भी याचिकाकर्ता के लिए विशेष मामले के रूप में साक्षात्कार और परामर्श की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
