Illegal Sand Mining के खिलाफ छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों में अवैध रेत परिवहन में शामिल 4 भारी वाहनों को जब्त किया है। खनिज विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के कुल 239 मामलों में कार्रवाई करते हुए 69 लाख 32 हजार 683 रुपये का अर्थदंड वसूला गया है।
राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध खनन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों की अवैध चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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Illegal Sand Mining पर लगातार कार्रवाई
Illegal Sand Mining के खिलाफ खनिज विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम लगातार अभियान चला रही है। विभाग द्वारा अवैध रेत, गिट्टी और अन्य गौण खनिजों के उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
अवैध खनिज परिवहन में प्रयुक्त डंपर, हाईवा, ट्रैक्टर और जेसीबी जैसी मशीनों को जब्त करने के साथ-साथ संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
विभाग के अनुसार, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाता है।
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शिकायत मिलते ही शुरू हुई ताबड़तोड़ छापेमारी
Illegal Sand Mining की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर 12 और 13 जुलाई 2026 को विशेष जांच अभियान चलाया गया।
खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल ने सारंगपुरी, खरेंगा, अमेठी, सरगी-दोनर, पाहंदा सहित आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में दबिश दी।
जांच के दौरान चार बड़े वाहन अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए पाए गए। सभी वाहनों को मौके पर जब्त कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई।
किन कानूनों के तहत हो रही कार्रवाई?
Illegal Sand Mining के मामलों में विभाग द्वारा मुख्य रूप से निम्न कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है—
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015
इन प्रावधानों के तहत वाहन जब्ती, अर्थदंड, आवश्यक होने पर एफआईआर तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाती है।
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Illegal Sand Mining के खिलाफ वित्तीय वर्ष में 239 मामलों में कार्रवाई
खनिज विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 13 जुलाई 2026 तक वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 239 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
इन मामलों में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े प्रकरण शामिल हैं।
विभाग ने इन मामलों में कुल 69,32,683 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वसूली गई राशि शासकीय खनिज मद में जमा कराकर संबंधित मामलों का नियमानुसार निराकरण (प्रशमन) किया गया है।
यह आंकड़े बताते हैं कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन लगातार सक्रिय है।
जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रशासन का फोकस
राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत धमतरी जिले में अवैध खनन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
खनिज विभाग का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों की चोरी से शासन को राजस्व हानि होती है, साथ ही पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इसी कारण संयुक्त टीमों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है।
आगे और तेज होगी कार्रवाई
विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि Illegal Sand Mining के खिलाफ आने वाले दिनों में अभियान और तेज किया जाएगा।
उड़नदस्ता दल पूरे जिले में नियमित निगरानी कर रहा है और जहां भी अवैध खनन या परिवहन की सूचना मिलेगी, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वाहन जब्ती, अर्थदंड और आवश्यक होने पर एफआईआर जैसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अवैध खनन रोकना क्यों जरूरी?
रेत और अन्य गौण खनिजों का अवैध उत्खनन केवल सरकारी राजस्व को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, भूजल स्तर और पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर असर डालता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नियंत्रित एवं वैध खनन ही पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए आवश्यक है।
इसी उद्देश्य से प्रशासन लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहा है।
Illegal Sand Mining के खिलाफ धमतरी जिले में चल रही कार्रवाई यह स्पष्ट करती है कि प्रशासन अवैध खनन और परिवहन को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। पिछले दो दिनों में चार वाहनों की जब्ती और वित्तीय वर्ष 2026-27 में 239 मामलों पर 69.32 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना इस अभियान की गंभीरता को दर्शाता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों की अवैध चोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले दिनों में भी Illegal Sand Mining के खिलाफ इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
