मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में 1.94 लाख विशेष कार्यकारी अधिकारियों (SEO) की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। यह अधिकारी हर 500 मतदाताओं पर एक SEO के अनुपात में नियुक्त किए जाएंगे, जिससे स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने और सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने में सहायता मिलेगी।
राजस्व मंत्री और राज्य चयन समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इनमें 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
SEO की नई व्यवस्था में क्या बदलेगा?
📌 पहले 1,000 मतदाताओं पर एक SEO होता था, लेकिन अब यह अनुपात 500 मतदाताओं पर एक SEO किया गया है।
📌 पुरानी SEO व्यवस्था को खत्म कर नई नियुक्तियां जिला चयन समितियों के माध्यम से की जाएंगी।
📌 SEO को 13-14 महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी, जिससे वे सरकारी योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
📌 इनकी नियुक्ति पांच वर्षों के लिए होगी और वे विभिन्न सरकारी समितियों और ग्राम सभाओं में भाग लेंगे।
SEO की जिम्मेदारियां क्या होंगी?
✅ सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी।
✅ प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर सतर्कता समितियों का संचालन।
✅ कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार।
✅ ग्राम सभाओं में भागीदारी और सरकारी परियोजनाओं पर नजर रखना।
SEO बनने के लिए क्या होंगी पात्रता शर्तें?
🔹 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: कक्षा 10 उत्तीर्ण।
🔹 आयु सीमा: 25 से 65 वर्ष के बीच।
🔹 पांच राज्य पुरस्कार विजेताओं को भी SEO के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस फैसले से सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान होगी और प्रशासन को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प को मजबूती मिलेगी।
चंद्रशेखर बावनकुले–“यह निर्णय नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज जल्द उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे जनता की भागीदारी बढ़ेगी और प्रशासन अधिक पारदर्शी होगा।”
निष्कर्ष
SEO की नियुक्ति से जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम होगी, सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा और स्थानीय शासन प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी।
