राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी “माझी लाडकी बहिण” योजना की लाभार्थी सूची की जांच प्रक्रिया स्थानीय निकाय चुनावों से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को चिह्नित करने के लिए विभिन्न विभागों के सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन आगामी चुनावों और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण इस प्रक्रिया में देरी हो रही है।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस जांच प्रक्रिया में दो से अधिक विभागों का समन्वय आवश्यक है। वर्तमान में, विभागीय गतिविधियां स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों में व्यस्त हैं, जिससे योजना की समीक्षा प्रक्रिया चुनावों के बाद ही गति पकड़ने की संभावना है।
स्थानीय निकाय चुनाव और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई
राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव इस वर्ष होने की संभावना है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने और चुनावों के कार्यक्रम तय होने के बाद ही लाभार्थी सूची की विस्तृत जांच संभव होगी।
योजना की प्रगति
“माझी लाडकी बहिण” योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। योजना के तहत कई लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच आवश्यक है।
