PARAS Portal Review के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर शामिल हुए। दुर्ग जिले से कलेक्टर अभिजीत सिंह एनआईसी कक्ष से बैठक में जुड़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ किया जाए ताकि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का त्वरित लाभ मिल सके।
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PARAS Portal Review में CM हेल्पलाइन 1076 की हुई समीक्षा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने CM हेल्पलाइन 1076 की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि CM हेल्पलाइन का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है।
PARAS Portal Review: सेवा सेतु पोर्टल को और मजबूत बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में 721 अधिसूचित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन सेवाओं को अभी तक ऑनलाइन नहीं जोड़ा गया है, उन्हें जल्द से जल्द सेवा सेतु पोर्टल से जोड़ा जाए।
साथ ही ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा सेतु का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक अपने घर के पास ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकें।
सीमांकन और राजस्व मामलों में लापरवाही पर सख्ती
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीमांकन (डिमार्केशन) से जुड़े सभी मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कलेक्टर नियमित समीक्षा करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
PARAS Portal Review में एग्रीस्टैक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण पर जोर
मुख्यमंत्री ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों का 100 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही लंबित बकेट क्लेम मामलों का शीघ्र निपटारा करने और 30 सितंबर 2026 तक सभी गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शत-प्रतिशत पूरा करने पर विशेष जोर दिया।
वीबी-जी राम योजना को लेकर निर्देश
बैठक में वीबी-जी राम योजना की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में योजना के तहत कम से कम एक कार्य स्वीकृत किया जाए। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों को मांग के अनुरूप समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने बेहतर समन्वय के लिए संबंधित विभागों में आवश्यकता अनुसार नोडल अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा।
शिक्षा विभाग और पीएम पोषण योजना की समीक्षा
PARAS Portal Review के दौरान शिक्षा विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने पाठ्यपुस्तकों, स्कूल गणवेश, सरस्वती साइकिल योजना और पीएम पोषण योजना की प्रगति की जानकारी ली।
उन्होंने सभी स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर किचन गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय परिसर में कटहल और मूंगा (सहजन) के पौधे लगाने पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मूंगा अत्यंत पौष्टिक है और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
हर महीने होगी PARAS Portal Review बैठक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि PARAS Portal शासन की योजनाओं की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम बनेगा।
उन्होंने घोषणा की कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को PARAS Portal के माध्यम से राज्य स्तर पर सभी प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी।
बैठक में दुर्ग जिले से अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, सिल्ली थॉमस, डिप्टी कलेक्टर सोनल डेविड सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
PARAS Portal Review के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध होना चाहिए। CM हेल्पलाइन, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस से आम नागरिकों और किसानों को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है। नियमित PARAS Portal Review बैठकों से योजनाओं की निगरानी और अधिक प्रभावी होगी।
