Construction and Public Amenities Developed को प्राथमिकता देते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों में विकास कार्यों और जनसुविधाओं के निर्माण की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने जिलेवार नियुक्त नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर उन्हें विकास कार्यों की मॉनिटरिंग में सक्रिय और गंभीर भूमिका निभाने के निर्देश दिए।
मंत्रालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
Construction and Public Amenities Developed को लेकर नोडल अधिकारियों को निर्देश
सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने नोडल अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के नगरीय निकायों में नियमित निरीक्षण करने और विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मैदानी निरीक्षण के दौरान स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। इससे विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
बैठक में अधिकारियों से उनके दौरे और समीक्षा बैठकों का फीडबैक भी लिया गया ताकि जमीनी स्तर की चुनौतियों को समझा जा सके।
यह भी पढ़ें: Development in Rajnandgaon: 510 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन
विकास कार्यों की जानकारी के साथ करें निरीक्षण
श्रीमती शंगीता आर. ने कहा कि निरीक्षण के लिए जाने वाले अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए।
उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए कितनी राशि जारी की गई है और वर्तमान में परियोजनाओं की प्रगति किस स्तर पर है।
इससे विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा की बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी।
📢 WhatsApp Channel Link:
Join 4thNation Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
Construction and Public Amenities Developed की निगरानी होगी और मजबूत
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक माह समीक्षा की जाए।
सचिव ने कहा कि केवल परियोजनाओं की स्वीकृति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उनका लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे।
उन्होंने निकायों की समस्याओं का समय पर समाधान निकालकर विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना और वित्तीय प्रबंधन पर फोकस
सचिव ने नोडल अधिकारियों को नगरीय निकायों की आय-व्यय स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जो निकाय अपनी आय से व्यवस्थाओं का संचालन करने में सक्षम हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को वार्ड स्तर तक संतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके।
शहरी विकास योजनाओं की निगरानी के लिए बढ़े मैदानी दौरे
Construction and Public Amenities Developed की जमीनी निगरानी को मजबूत करने के लिए विभाग ने सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को नियमित रूप से अपने आवंटित जिलों का भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं।
6 जून को सभी नोडल अधिकारी एक साथ अपने-अपने जिलों में पहुंचे और विकास योजनाओं की प्रगति, चुनौतियों तथा कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया।
इस पहल का उद्देश्य योजनाओं की प्रभावी निगरानी, त्वरित समस्या समाधान और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
अब तक 103 नगरीय निकायों का निरीक्षण
नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य में कुल 194 नगरीय निकाय हैं।
इनमें से विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारी अब तक 103 नगरीय निकायों का मैदानी निरीक्षण कर चुके हैं।
निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं, अधोसंरचना परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।
अधिकारियों का मानना है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
Construction and Public Amenities Developed को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी तंत्र को और मजबूत किया है। नोडल अधिकारियों के नियमित निरीक्षण, योजनाओं की मासिक समीक्षा और स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान से शहरी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। 103 नगरीय निकायों में किए गए निरीक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। आने वाले समय में Construction and Public Amenities Developed की यह पहल नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और अधिक व्यवस्थित शहरी विकास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
