Chhattisgarh Cabinet Decision के तहत मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।
बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। राज्य में चल रहे सुशासन तिहार के बीच हुई इस कैबिनेट बैठक को प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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Chhattisgarh Cabinet Decision में कर्मचारी चयन मंडल पर बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम’ में संशोधन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी।
पुराने व्यापमं का हुआ विलय
राज्य सरकार ने बताया कि ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026’ लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है।
इसके साथ ही पुरानी संस्था की परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल कर दी गई हैं।
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डामर की कीमत बढ़ने पर ठेकेदारों को राहत
Chhattisgarh Cabinet Decision में सड़क निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को बड़ी राहत दी गई है।
कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए सीमित मूल्य राहत देने का फैसला लिया।
सरकार का कहना है कि इससे सड़क निर्माण कार्यों में रुकावट नहीं आएगी और विकास कार्य लगातार चलते रहेंगे।
तय फार्मूले के आधार पर मिलेगा मुआवजा
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल डामर कीमतों में असामान्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाएगी।
इसके लिए पहले से निर्धारित फार्मूले के आधार पर क्षतिपूर्ति की जाएगी। वहीं, एस्केलेशन नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
MSTC के साथ अनुबंध बढ़ाने का निर्णय
कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के निस्तारण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया।
सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी।
यह अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी था और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था।
ई-नीलामी से बढ़ेगी पारदर्शिता
MSTC के आधुनिक ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे।
सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा।
सुशासन तिहार के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक
प्रदेश में वर्तमान में सुशासन तिहार कार्यक्रम चल रहा है। इसी दौरान हुई यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में खास रही।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार प्रशासनिक सुधार, भर्ती व्यवस्था और निर्माण कार्यों को गति देने के लिए लगातार फैसले ले रही है।
Chhattisgarh Cabinet Decision का प्रदेश पर असर
इस Chhattisgarh Cabinet Decision का असर आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया, सड़क निर्माण परियोजनाओं और सरकारी विभागों के संसाधन प्रबंधन पर देखने को मिलेगा।
कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने से भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है।
वहीं ठेकेदारों को राहत मिलने से अधूरे सड़क निर्माण कार्यों में गति आ सकती है।
Chhattisgarh Cabinet Decision ने प्रदेश के प्रशासनिक और विकास कार्यों को नई दिशा देने का संकेत दिया है। कर्मचारी चयन मंडल में बदलाव, डामर कीमतों पर राहत और MSTC अनुबंध विस्तार जैसे फैसले सरकार की कार्यशैली को दर्शाते हैं।
आने वाले दिनों में इन फैसलों का असर भर्ती व्यवस्था, सड़क निर्माण और सरकारी संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में दिखाई दे सकता है।
