CG Industry Budget को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक बड़ा फैसला सामने आया। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग की 1823 करोड़ 87 लाख 69 हजार रुपये की अनुदान मांगों को पारित कर दिया। इस बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने, श्रमिकों के कल्याण और राजस्व बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लागू नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। निवेश, रोजगार और औद्योगिक अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा है।
CG Industry Budget: उद्योग विकास और निवेश को मिला बड़ा समर्थन
CG Industry Budget के तहत राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने सदन में बताया कि राज्य में उद्योगों के लिए 1750 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
इसमें से 652 करोड़ रुपये उद्योगों को अनुदान देने के लिए रखे गए हैं। वहीं औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण, भूमि विकास और औद्योगिक अधोसंरचना के लिए लगभग 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने औद्योगिक भूमि आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई-निविदा प्रणाली लागू की है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि राज्य के राजस्व में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
राज्य सरकार ने अब तक 140 से अधिक निवेशकों को ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ जारी किया है। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल्स, आईटी, बीपीओ और क्लीन एनर्जी जैसे आधुनिक क्षेत्रों के निवेश शामिल हैं।
पिछले एक वर्ष में राज्य में 951 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों के माध्यम से 8000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश आया और 45 हजार से अधिक रोजगार सृजित हुए।
औद्योगिक विस्तार के लिए बस्तर से सरगुजा तक 23 नए औद्योगिक क्षेत्र और पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्टार्टअप मिशन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट में रखा गया है।
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श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जोर
CG Industry Budget में श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को भी विशेष महत्व दिया गया है। श्रम विभाग के लिए 256 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 56 प्रवर्ग के असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी नई पहल की है। वर्तमान में 96 श्रमिकों के बच्चे डीपीएस राजकुमार कॉलेज और कांकेर वैली एकेडमी में निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। अगले वर्ष अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत 200 बच्चों को उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
सरकार ने श्रमिक आवास सहायता को बढ़ाकर 1 लाख से 1.50 लाख रुपये कर दिया है। इसी तरह ई-रिक्शा सहायता राशि भी बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की जाएगी।
Key Facts
CG Industry Budget के अहम तथ्य
- CG Industry Budget में 1823 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित
- राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त
- पिछले वर्ष 951 उद्योग स्थापित, 45 हजार रोजगार सृजित
- 23 नए औद्योगिक क्षेत्र और पार्क विकसित किए जा रहे
- श्रमिक आवास सहायता 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये
रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल
CG Industry Budget का प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से दिखाई देने की उम्मीद है। औद्योगिक विकास से निवेश और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि नई औद्योगिक नीति और पारदर्शी भूमि आवंटन प्रणाली से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। यही कारण है कि राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं।
साथ ही श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और शिक्षा पहल समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे उद्योग और श्रमिक दोनों के बीच संतुलित विकास संभव होगा।
इसके अलावा आबकारी विभाग ने भी राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2023-24 की तुलना में आबकारी राजस्व में 20.35 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।
कुल मिलाकर CG Industry Budget छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। उद्योगों के लिए बड़े निवेश प्रावधान, स्टार्टअप को समर्थन और श्रमिक कल्याण योजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगी। यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो CG Industry Budget आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है।
