रायपुर | 15 दिसंबर 2025
Chhattisgarh Housing and Environment Department: प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में विभाग ने ऐसे ठोस और दूरदर्शी फैसले लिए हैं, जिनसे नागरिक जीवन आसान हुआ है और छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखी गई है।
उन्होंने कहा कि किफायती आवास, बेहतर शहरी सुविधाएं, आजीविका के अवसर और पर्यावरण-अनुकूल Ease of Living को केंद्र में रखकर योजनाएं लागू की गईं।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल: कर्ज से पूरी तरह मुक्त
मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि दो वर्ष पहले छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा था।
- 3200 से अधिक संपत्तियां अविक्रीत थीं
- 735 करोड़ रुपये का ऋण लंबित था
राज्य सरकार ने यह राशि उपलब्ध कराकर मंडल को पूरी तरह ऋण मुक्त किया। इसके बाद ओटीएस-2 योजना लागू की गई, जिसमें 30% तक की छूट दी गई।
👉 सिर्फ 9 महीनों में 1251 संपत्तियों का विक्रय हुआ और 190 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।
मांग आधारित निर्माण नीति से घटेगा जोखिम
अब नई नीति के तहत:
- 60% या पहले 3 महीनों में 30% पंजीयन अनिवार्य
- मांग के अनुसार ही निर्माण शुरू होगा
इससे अविक्रित स्टॉक और वित्तीय जोखिम दोनों कम होंगे।
डिजिटल सेवाओं से नागरिकों को राहत
मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल को मजबूत किया गया है।
- AI आधारित चैटबॉट से 24×7 जानकारी
- कम मानव हस्तक्षेप
- अधिक पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाएं
अब नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नवा रायपुर: देश का पहला ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर
नवा रायपुर अटल नगर ने राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है।
- 1,345 करोड़ रुपये का पूरा ऋण चुकाया
- 5,030 करोड़ रुपये की भूमि और संपत्ति गिरवी मुक्त
- कोई नया ऋण नहीं लिया गया
यह अनुशासित वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है।
उद्योग, आईटी और रोजगार के नए अवसर
नवा रायपुर में:
- 132 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क, 2,000 करोड़ निवेश, 12,000 रोजगार
- सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर में 1,800 करोड़ निवेश, 10,000 नौकरियां
- 5G-6G तकनीक आधारित डिजिटल इकोसिस्टम
नवा रायपुर को टेक-हब और कॉन्फ्रेंस कैपिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा विस्तार
- 400 करोड़ की इनलैंड मरीना परियोजना
- 120 करोड़ का आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर
- 230 करोड़ की साइंस सिटी
- मेडी सिटी और 300 बेड का बॉम्बे हॉस्पिटल
- एजु सिटी में NIFT और NIELIT की स्थापना
किफायती जन आवास नियम 2025 लागू
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने:
- पहली बार किफायती जन आवास नियम 2025 लागू किया
- कृषि भूमि में भी किफायती आवास की अनुमति
- खुले स्थान की अनिवार्यता 10% से घटाकर 5%
इससे आवास निर्माण सस्ता और सरल हुआ।
पर्यावरण संरक्षण में तकनीक आधारित निगरानी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने:
- रियल-टाइम उत्सर्जन निगरानी सिस्टम
- ऑटोमेटेड नोटिस व्यवस्था
- अप्रैल 2025 से कॉमन हज़ार्डस वेस्ट फैसिलिटी पूरी तरह क्रियाशील
इससे पर्यावरणीय जोखिम कम होंगे और उद्योगों को सुरक्षित समाधान मिलेगा।
विकास और पर्यावरण का संतुलित मॉडल
मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि विभाग की उपलब्धियां छत्तीसगढ़ को
✔️ वित्तीय रूप से सशक्त
✔️ निवेश-अनुकूल
✔️ पर्यावरण-संवेदनशील
✔️ नागरिक-केंद्रित राज्य
के रूप में स्थापित करती हैं।
