मध्य प्रदेश ने ई-समन प्रणाली लागू कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। इस नई पहल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सराहना की है और अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर प्रदेश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों और ई-समन व्यवस्था की जानकारी दी।
बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक से जुड़े प्रावधानों के क्रियान्वयन और मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में तीनों नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस बल में फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है।
ई-समन प्रणाली के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। इस नई प्रणाली के चलते पुलिस का समय बच रहा है और डॉक्टरों की असुविधा भी कम हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर महीने नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
