मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संचालक और विशेष सचिव को जिले का प्रभार दिया गया है। संबंधित जिले के प्रभारी सचिव जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। प्रभारी सचिव अपने भ्रमण के संबंध में एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रतिमाह मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले को धमतरी जिला का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को दुर्ग, ऋचा शर्मा को बस्तर, मनोज कुमार पिंगुआ को बिलासपुर जिला, और प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को रायपुर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।
अन्य नियुक्तियों में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा को जांजगीर-चांपा, सचिव शहला निगार को महासमुंद, डॉ. कमलप्रीत सिंह को रायगढ़, परदेशी सिद्धार्थ को बलौदाबाजार-भाटापारा, अविनाश चंपावत को राजनांदगांव, प्रसन्ना आर. को कबीरधाम, अंबलगन पी. को जशपुर, अलरमेलमंगई डी. को कोरबा, एस. प्रकाश को कोरिया, नीलम नामदेव एक्का को सारंगढ़-बिलाईगढ़, अंकित आनंद को बालोद, डॉ. सी. आर. प्रसन्ना को बेमेतरा, और भुवनेश यादव को सूरजपुर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा, सचिव एस. भारतीदासन को मुंगेली, सचिव शम्मी आबिदी को कांकेर, हिमशिखर गुप्ता को गरियाबंद, मोहम्मद कैसर अब्दुलहक को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, यशवंत कुमार को बलरामपुर-रामानुजगंज, नरेंद्र दुग्गा को सुकमा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी भीम सिंह को कोंडागांव, संचालक (कोष और लेखा) महादेव कावरे को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, विशेष सचिव किरण कौशल को दंतेवाड़ा, संचालक सौरभ कुमार को सक्ती, संचालक सुनील कुमार जैन को सरगुजा, विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, विशेष सचिव सारांश मित्तर को बीजापुर, विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो को नारायणपुर, और विशेष सचिव रमेश कुमार शर्मा को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।
इन नियुक्तियों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का सही और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, जिससे राज्य के विकास में तेजी लाई जा सके।
