Chhattisgarh High Court ने सूचना के अधिकार यानी RTI Act, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर लगाई गई ₹25,000 की पेनल्टी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मनरेगा लोकपाल पर लागू होगा सूचना का अधिकार अधिनियम
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत नियुक्त लोकपाल (ओम्बड्समैन) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम…