रायपुर, 3 अप्रैल 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह अनुसूचित जनजाति आयोग (Chhattisgarh State Scheduled Tribes Commission) के अध्यक्ष और सदस्यों को बिना…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अध्यक्ष और तीन सदस्यों की सेवाएं समाप्त करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और तीन सदस्यों की सेवाएं समाप्त करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया। यह मामला डब्ल्यूपीसी नंबर 206/2024…