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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला: बिजली लाइन के लिए ज़मीन मालिक की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं, केवल मुआवज़े का अधिकार

रायपुर, 24 मई 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के लिए ज़मीन मालिक की पूर्व सहमति अनिवार्य नहीं…