कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत सिंचाई पंपों के लिए नया बिजली कनेक्शन लेने पर राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की अनुदान देने का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने 10 माह में योजना के लिए कोई भी फंड जारी नहीं किया है। इसकी जगह बिजली विभाग के अधिकारियों ट्रांसफार्मर, पोल और तार खींचने के नाम पर किसानों को हजारों रुपए का डिमांड थमा रहे हैं।
दुर्ग (छत्तीसगढ़), छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष राजकुमार गुप्त ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार तक नियमित फंड जारी किया जा रहा था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से फंड पर अघोषित रोक लगा दी गई है। इससे नए कनेक्शन लेने वाले किसानों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।
डिमांड पूरी करने बाध्य
अध्यक्ष ने बताया कि सूखे के कारण किसानों को फसल बचाने की चिंता है। ऐसे में किसान मजबूरी में अधिकारियों की डिमांड पूरी करने बाध्य हैं। दूसरी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सबसे खराब स्थिति दुर्ग के साथ संभाग के लगभग सभी जिले के किसानों की है।
लौटाएं किसानों को राशि
छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष ने योजना के लिए तत्काल फंड आबंटित करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्हें फंड न होने के कारण जिन किसानों ने नए कनेक्शन के लिए राशि जमा कराई गई है, उन्हें भी तत्काल वापस कराने जाने की मांग की है।
