छत्तीसगढ़ में Sugarcane Price को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के शक्कर कारखानों में अब गन्ने की खरीदी 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के तहत पेराई सत्र 2025-26 में पहले खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी बढ़ी हुई दर से किया जाएगा।
इस निर्णय से प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने का रास्ता साफ हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की खुशहाली और खेती को लाभकारी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
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Sugarcane Price: गन्ना किसानों को अब मिलेंगे ₹425 प्रति क्विंटल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला किसानों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा के बाद लिया गया।
गन्ना उत्पादक किसानों के लिए उपज का उचित मूल्य महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खेती की लागत, श्रम और अन्य कृषि खर्चों का सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ता है। ऐसे में खरीदी दर में बढ़ोतरी से किसानों को आर्थिक लाभ मिल सकता है।
हालांकि, प्रत्येक किसान को मिलने वाली अतिरिक्त राशि उसके द्वारा बेचे गए गन्ने की मात्रा और पहले लागू दर के अंतर पर निर्भर करेगी। कुल लाभ का आकलन करने के लिए पहले की खरीदी दर और किसान की आपूर्ति का विवरण भी जरूरी होगा।
पेराई सत्र 2025-26 के भुगतान पर भी लागू होगा फैसला
इस निर्णय की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका लाभ केवल आगे होने वाली गन्ना खरीदी तक सीमित नहीं रहेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पेराई सत्र 2025-26 में शक्कर कारखानों द्वारा खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी बढ़ी हुई 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा।
इससे संबंधित पेराई सत्र में गन्ना बेच चुके किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। जिन किसानों का भुगतान पहले की दर के आधार पर किया जाना था, उनके लिए बढ़ी हुई दर के अनुसार अंतर की राशि महत्वपूर्ण होगी।
हालांकि, भुगतान की समय-सीमा, पात्र किसानों की विस्तृत संख्या और अंतर की राशि जारी करने की प्रक्रिया के बारे में उपलब्ध जानकारी में अलग से विवरण नहीं दिया गया है। इन पहलुओं पर संबंधित विभाग या शक्कर कारखानों की ओर से जानकारी महत्वपूर्ण होगी।
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मुख्यमंत्री से मिले भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री मनीष शर्मा, महामंत्री नवीन शेष सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य शामिल थे।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान प्रदेश के किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इनमें गन्ना उत्पादक किसानों के हित और उन्हें उपज का बेहतर मूल्य दिलाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा।
चर्चा के दौरान किसानों की जरूरतों और उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने गन्ने की खरीदी दर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया।
भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि निर्णय से प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा।
Sugarcane Price और किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेती मजबूत होगी तो गांवों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और ग्रामीण विकास से छत्तीसगढ़ की समृद्धि को गति मिलेगी।
गन्ने की खरीदी दर से जुड़े इस फैसले का वास्तविक आर्थिक प्रभाव किसानों की उत्पादन मात्रा, लागत और भुगतान व्यवस्था पर भी निर्भर करेगा। समय पर भुगतान और कृषि खर्चों का बेहतर प्रबंधन किसानों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उपज का उचित मूल्य।
सरकार की ओर से व्यक्त उद्देश्य किसानों को सम्मानजनक और लाभकारी आजीविका उपलब्ध कराना है। इस दिशा में Sugarcane Price से संबंधित निर्णय गन्ना उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।
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छत्तीसगढ़ में Sugarcane Price बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का निर्णय गन्ना उत्पादक किसानों के लिए अहम है। पेराई सत्र 2025-26 की खरीदी पर भी बढ़ी हुई दर लागू होने से पहले गन्ना बेच चुके किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब भुगतान की प्रक्रिया और समय-सीमा पर किसानों की नजर रहेगी। बेहतर मूल्य और समय पर भुगतान से खेती को लाभकारी बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
