Special Central Assistance योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे आधारभूत संरचना विकास कार्यों की समीक्षा की। मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गृह विभाग की राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना के अंतर्गत सड़क, पुल, पुलिया और भवन निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का आकलन किया गया।
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Special Central Assistance: आधारभूत संरचना परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा
बैठक में गृह विभाग की Special Central Assistance (SCA) योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने जिलेवार कार्ययोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से पूर्ण, अपूर्ण और प्रगतिरत कार्यों की जानकारी ली।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो सके।
जिलावार सड़क और पुल निर्माण की प्रगति
बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में पूर्ण किए गए कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।
- बीजापुर जिले में सड़क निर्माण के 28 कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
- नारायणपुर में सड़क निर्माण के 7 कार्य पूर्ण हुए हैं।
- सुकमा जिले में सड़क निर्माण के 9 कार्य पूरे किए गए हैं।
- कांकेर जिले में 7 पुल निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं।
- सुकमा में 5 पुल निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
अधिकारियों ने बताया कि शेष स्वीकृत सड़क, पुल, पुलिया और अन्य निर्माण कार्यों को भी तेजी से पूरा करने की प्रक्रिया जारी है।
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Special Central Assistance: कलेक्टरों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्य सचिव विकासशील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा के कलेक्टरों से सीधे चर्चा की।
उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी बाधा को तत्काल दूर कर परियोजनाओं को समय पर पूरा कराएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास से दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन, प्रशासनिक पहुंच और विकास गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
बैठक में इन वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया हिस्सा
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पाण्डेय, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके अलावा संबंधित जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और अपने-अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
Special Central Assistance का उद्देश्य
विशेष केंद्रीय सहायता (Special Central Assistance) योजना का उद्देश्य नक्सल प्रभावित जिलों में आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। इसके तहत सड़क, पुल, पुलिया, सरकारी भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण कराया जाता है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिले और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
Special Central Assistance योजना के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों और कलेक्टरों को नियमित निगरानी तथा तेज गति से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। सड़क, पुल और भवन निर्माण जैसी परियोजनाओं के पूरा होने से बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा जैसे जिलों में विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
