Public Examinations Bill 2026 लोकसभा से पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने इसे करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य, ईमानदार प्रतिभा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के सपनों, उनके परिश्रम और उनके भविष्य की रक्षा के लिए लगातार प्रभावी निर्णय ले रही है और यह संशोधन उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
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Public Examinations Bill 2026: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं देश के करोड़ों युवाओं की मेहनत, आशाओं और विश्वास का आधार होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक, नकल माफिया और संगठित परीक्षा अपराध जैसी घटनाएं केवल योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं करतीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं।
उन्होंने कहा कि Public Examinations Bill 2026 के माध्यम से परीक्षा संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है, जिससे परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
परीक्षा माफिया और पेपर लीक पर लगेगा प्रभावी अंकुश
मुख्यमंत्री के अनुसार, संशोधन के बाद परीक्षा माफिया, संगठित आपराधिक गिरोहों और किसी भी प्रकार की परीक्षा अनियमितता में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई का रास्ता और मजबूत होगा।
उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य ईमानदारी से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना है। इससे प्रश्नपत्र लीक और अन्य संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
Public Examinations Bill 2026: परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संशोधन के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी पहले की तुलना में अधिक सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बनेगी। साथ ही परीक्षाओं के संचालन में शामिल संस्थाओं के लिए भी स्पष्ट जवाबदेही तय होगी, जिससे अनियमितताओं की संभावना कम होगी।
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युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल पारदर्शिता जैसे कदमों के बाद अब परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में यह संशोधन महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।
उन्होंने कहा कि इससे मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं का विश्वास और मजबूत होगा तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया को नई मजबूती मिलेगी।
Public Examinations Bill 2026: विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब युवाओं को उनकी योग्यता और परिश्रम के अनुरूप निष्पक्ष अवसर प्राप्त हों।
उन्होंने कहा कि Public Examinations Bill 2026 ईमानदार प्रतिभा को संरक्षण देने और परीक्षा संबंधी अपराधों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों को मजबूती मिलेगी।
Public Examinations Bill 2026 के लोकसभा से पारित होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उनके अनुसार, यह संशोधन परीक्षा माफिया, प्रश्नपत्र लीक और संगठित परीक्षा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ-साथ परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही भी बढ़ाएगा। इससे देशभर के करोड़ों अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।
