पिछले पांच दिनों से फैमली कोर्ट शिफ्टिंग मामले को लेकर आंदोलनरत अधिवक्ताओं की गतिविधियां शनिवार को अवकाश के कारण शिथिल नजर आई। वहीं पुलिस ने अधिवक्ता संघ द्वारा कोर्ट परिसर मे लगाए गए पंडाल को सबेरे ही हटा दिया। इसके वाबजूद अधिवक्ताओं ने आंदोलन से पीछे हटने से इंकार कर दिया है। मामले का निराकरण होने तक काम बंद हड़ताल को जारी रखने का दावा जिला अधविक्ता संघ सचिव रविशंकर सिहं ने किया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिला न्यायालय परिसर में संचाचिल 4 फैमली कोर्ट को लगभग 3 किमी दूर स्थानांतरित किए जाने का विरोध अधिवक्ता कर रहे है। उनका आरोप है न्यायालय परिसर से फैमली कोर्ट को दूर संचालित किए जाने से अधिवक्ताओं के साथ पक्षकारों को भी परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। अधिवक्ता फैमली कोर्ट को न्यायालय परिसर के समीप शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर काम बंद हड़ताल पर है।
अधिवक्ताओं के इस आंदोलन पर हाइकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाइकोर्ट ने शोकॉज नोटिस जारी कर अधिवक्ताओं के साथ आईजी, कलेक्टर, एसएसपी आदि से जवाब मांगा है। जिस पर सुनवाई तिथि 21 जनवरी निर्धारित की गई है। 21 जनवरी को सभ पक्षों के इस संबंध में अपना जवाब हाइकोर्ट के समक्ष पेश करना है। वहीं इस मामले में हाइकोर्ट ने आंदोलन के दौरान अभद्रता करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश भी दिए है, लेकिन फिलहाल किसी के खिलाफ अभी इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
वहीं इस मामले को लेकर न्यायायिक व प्रशासनिक स्तर पर विवाद का निराकरण करने के लिए सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य के एडवोकेट जनरल जिले के न्यायायिक व प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार तक इस विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा।
