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जिला मुख्यालय में कंपोजिट बिल्डिंग बनाने की तैयारी तेज, मंत्री गजेंद्र ने लिया जमीन का जायजा

दुर्ग जिले में Durg Composite Building के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद प्रस्तावित कंपोजिट बिल्डिंग के लिए प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कलेक्टर अभिजीत सिंह, एसएसपी विजय अग्रवाल और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया।

करीब एक घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान कलेक्टोरेट परिसर की उपलब्ध जमीन, वर्तमान कार्यालयों की स्थिति और भवन निर्माण की संभावनाओं का जायजा लिया गया। प्रस्तावित योजना के अनुसार, जिला मुख्यालय के विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय एक ही परिसर में स्थापित किए जाएंगे।

इससे आम नागरिकों को सरकारी कामकाज के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाने की जरूरत कम होगी। साथ ही विभागों के बीच बेहतर समन्वय और प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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1. दुर्ग में नई कंपोजिट बिल्डिंग की तैयारी शुरू

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से जिला मुख्यालय में नई कंपोजिट बिल्डिंग बनाने की घोषणा के बाद इसके क्रियान्वयन की दिशा में शुरुआती प्रक्रिया शुरू की गई है।

प्रस्तावित निर्माण के लिए कलेक्टोरेट परिसर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने उपलब्ध जमीन और वर्तमान में संचालित विभिन्न सरकारी कार्यालयों की स्थिति की जानकारी दी।

प्रशासन की योजना है कि नई बिल्डिंग में जिले के अलग-अलग विभागों को एक ही परिसर में व्यवस्थित स्थान दिया जाए। इससे नागरिकों को प्रमाण पत्र, राजस्व, निर्वाचन और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने में होने वाली परेशानी कम हो सकती है।

2. मंत्री गजेन्द्र यादव ने किया प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने गुरुवार को जिला प्रशासन की टीम के साथ कलेक्टोरेट परिसर का निरीक्षण किया। उनके साथ कलेक्टर अभिजीत सिंह, एसएसपी विजय अग्रवाल और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान परिसर में संचालित विभागों के कार्यालय, पार्किंग स्थल, भू-अभिलेख शाखा, निर्वाचन कार्यालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) सहित उपलब्ध जमीन का जायजा लिया गया।

मंत्री ने अधिकारियों से प्रस्तावित भवन की संरचना और निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों ने भी तकनीकी सुझाव प्रस्तुत किए।

3. Durg Composite Building में एक परिसर में होंगे सभी विभाग

प्रस्तावित कंपोजिट बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि जिला मुख्यालय के विभिन्न विभागों के कार्यालय एक ही परिसर में संचालित किए जा सकेंगे।

इस योजना में केवल कार्यालयों को एक जगह लाने पर ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके लिए आधुनिक मीटिंग हॉल, पर्याप्त पार्किंग और व्यवस्थित प्रवेश द्वार विकसित करने पर चर्चा हुई।

इस व्यवस्था से लोगों को अपने सरकारी काम के लिए अलग-अलग विभागों के कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही परिसर में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता से विभागीय समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।

मीटिंग हॉल और पार्किंग की भी होगी व्यवस्था

नई बिल्डिंग में बैठकों और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए आधुनिक मीटिंग हॉल बनाने की योजना है। इसके साथ ही अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा।

प्रवेश और निकास द्वार को व्यवस्थित बनाने की योजना है, ताकि परिसर में लोगों और वाहनों की आवाजाही सुचारु रह सके।

4. दिव्यांगों के लिए सुविधाएं और डिजिटल व्यवस्था

Durg Composite Building को आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार विकसित करने की योजना है। निरीक्षण के दौरान दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भवन में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई।

इसके अलावा डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों के कामकाज को अधिक व्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।

नई बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के साथ भविष्य में बढ़ने वाली प्रशासनिक जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

5. डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों को भवन का ड्राइंग और डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कमरों और कार्यालयों की आवश्यकता का आकलन किया जाए।

इसके साथ ही भविष्य की जरूरतों को भी प्रस्तावित नक्शे में शामिल करने के लिए कहा गया है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की समय-सीमा निर्धारित करने को लेकर भी चर्चा हुई।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डीपीआर तैयार करने और उसे शासन के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है। निर्माण शुरू होने की निश्चित तारीख और परियोजना की लागत अभी घोषित नहीं की गई है।

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6. दुर्ग को मिलेगी आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था

मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि नई कंपोजिट बिल्डिंग केवल एक सरकारी भवन नहीं होगी, बल्कि सुशासन और बेहतर प्रशासन का नया केंद्र बनेगी।

उनके अनुसार, सभी विभाग एक ही परिसर में होने से आम नागरिकों को अपने काम के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे अधिकारियों के बीच तालमेल बढ़ेगा और प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने दुर्ग में आईटी पार्क, इंडोर स्विमिंग पूल और अन्य विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक कंपोजिट बिल्डिंग शहर को नई पहचान देगी। यह भवन आने वाले कई वर्षों तक जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायक होगा।

दुर्ग में प्रस्तावित Durg Composite Building का निर्माण जिला प्रशासनिक व्यवस्था को एकीकृत और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद स्थल निरीक्षण और डीपीआर तैयार करने के निर्देशों से परियोजना की शुरुआती प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

अब लोगों की नजरें डीपीआर तैयार होने, शासन की मंजूरी, निर्माण लागत और काम शुरू होने की तारीख पर रहेंगी। यदि प्रस्तावित योजना के अनुसार सभी विभाग एक परिसर में संचालित होते हैं, तो इससे आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा मिल सकती है।

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